नेपाल सरकार का बड़ा फैसला, सभी सरकारी कर्मचारियों को अब हर 15 दिन में मिलेगा वेतन और भत्ता

नेपाल सरकार ने देश के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा और सख्त फैसला लिया है जिसके तहत अब कर्मचारियों को महीने के अंत का इंतजार नहीं करना पड़ेगा बल्कि हर 15 दिन पूरे होने पर उनका वेतन और भत्ता सीधे उनके खातों में भेज दिया जाएगा। नेपाल के महालेखा नियंत्रक कार्यालय ने इस संबंध में संघीय सरकार के तहत काम करने वाले सभी विभागों और कार्यालयों को बहुत ही कड़े निर्देश जारी किए हैं ताकि इस नई व्यवस्था को तुरंत प्रभाव से लागू किया जा सके और किसी भी प्रकार की देरी न हो।

एक महीने पहले हुआ था नया गठन और फिर लिया गया यह अहम फैसला

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नेपाल में बालेन्द्र शाह के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के ठीक एक महीने बाद ही यह नीतिगत फैसला लिया गया था कि सरकारी कर्मचारियों को हर 15-15 दिन के अंतराल पर सैलरी दी जाएगी। इस फैसले के बाद देश के वित्त मंत्रालय ने तुरंत सभी मंत्रालयों, विभागों और अन्य संबंधित सरकारी निकायों को आधिकारिक पत्र भेजकर परिपत्र जारी किया था। हालांकि सरकार के आदेश के बावजूद कई विभागों में इस नियम को पूरी तरह से जमीन पर नहीं उतारा गया था और पुराने तरीके से ही महीने के अंत में वेतन देने का काम चल रहा था।

महालेखा नियंत्रक कार्यालय ने भेजा सख्त पत्र

इस पूरी स्थिति को गंभीरता से लेते हुए नेपाल के महालेखा नियंत्रक कार्यालय की बजट शाखा ने अब सभी कोष तथा लेखा नियंत्रक कार्यालयों, निवृत्तिभरण प्रबंधन कार्यालय और केंद्रीय तहसील कार्यालय को बहुत ही सख्त पत्र भेजा है। इस पत्र में साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि जैसे ही कर्मचारियों की नौकरी या महीने के 15 दिन पूरे होते हैं, उन्हें अर्धमासिक रूप से वेतन और भत्तों का भुगतान तुरंत कर दिया जाए। कार्यालय की तरफ से यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए सरकारी सॉफ्टवेयर और प्रणाली में सभी जरूरी तकनीकी बदलाव और तैयारियां पहले ही पूरी की जा चुकी हैं।

बजट वक्तव्य के अनुसार मिलेगा प्रोत्साहन भत्ता

इस नई व्यवस्था के तहत संबंधित कार्यालयों के अधीन काम करने वाले सभी कर्मचारियों को उनके अर्धमासिक वेतन के साथ-साथ बजट वक्तव्य 2026/27 के प्रावधानों के अनुसार मिलने वाला कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता भी समय पर दिया जाएगा। सरकार का यह कदम कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने और उनके दैनिक खर्चों को बेहतर तरीके से चलाने में मदद करने के उद्देश्य से उठाया गया है। सभी संबंधित विभागों को यह निर्देश दिया गया है कि वे बिना किसी हीला-हवाली के इस आदेश का पालन करें और तय समय सीमा के भीतर अपने कर्मचारियों को भुगतान करना सुनिश्चित करें।