बजट पेश होने से पहले ही वाहन कंपनियों को तोहफ़ा तो आप जानता को झटका मिला हैं. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा, पंद्रह साल से पुराने नौ लाख सरकारी वाहनों को एक अप्रैल के बाद सड़क पर चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। इनके स्थान पर नए वाहन लगाए जाएंगे। ये वाहन केंद्रीय और राज्य सरकारों, परिवहन निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में लगे हुए हैं।
उद्योग मंडल फिक्की के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा, सरकार एथेनॉल, मेथेनॉल, बायो-सीएनजी, बायो-एलएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए कई कदम उठा रही है। हमने अब 15 साल से ज्यादा पुराने नौ लाख से अधिक वाहनों को कबाड़ में बदलने की मंजूरी दे दी है।
इसके साथ ही प्रदूषण कर रहीं बसों और कारों के सड़क परिचालन पर रोक लगाकर उनके स्थान पर नए वाहनों को लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा, इससे वायु प्रदूषण काफी हद तक कम होगा। इस संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी की थी।
- आम लोगो के लिए भी हैं Scrap क़ानून
आम लोगो को पेट्रोल गाड़ी 20 साल तक सड़क पर फिटनेस टेस्ट के साथ दौड़ने का अधिकार हैं वही डीज़ल वहाँ को 15 साल के लिए हैं. कमर्शियल गाड़ियों को डीज़ल इंजन में अधिकतम 10 साल ही दिये जाएँगे. समय पार होने के उपरांत गाड़ियों को स्क्रैप करना होगा. स्क्रैप करने वाले लोगो को अगले गाड़ी के रजिस्ट्रेशन में सहूलियत दी जाएगी.
