अब तक बिना केवाईसी (पहचान एवं पात्रता) के केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दे रही थी और किसान भी बिना दिक्कत सालाना 6 हजार रु. ले रहे थे. मगर अब ऐसा नहीं होगा. केंद्र सरकार ने दिसंबर में दी जाने वाली अनुदान की दूसरी किस्त से पहले ई-केवाईसी करने का निर्णय किया है. इस निर्णय का असर राज्य 21 लाख किसानों पर पड़ेगा, क्योंकि उनका ई-केवाईसी अब तक पूरा नहीं हो पाया है.
इनमें सबसे ज्यादा 1 लाख 73 हजार बोगस लाभार्थी सोलापुर जिले से संबंधित हैं. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 31 मार्च 2019 को शुरू की गई थी. योजना के तहत किसानों के बैंक खातों में 6000रु. की राशि तीन किस्तों में जमा कराई जाती है.
पहले इस योजना के आरंभ में सभी को अनुदान दिया जाता था, लेकिन बाद में उसमें बदलाव किया गया. सरकार ने कहा कि आयकर भरने, सरकारी कर्मचारी एवं अधिकारी और बड़े किसानों को यह अनुदान नहीं दिया जाएगा उस हिसाब से सभी किसानों से ई-केवाईसी पूरा करने के लिए कहा गया है.
