ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक ने भारत के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। यह फैसला शाही डिक्री संख्या 30/2026 के जरिए लिया गया है, जो 15 फरवरी 2026 को जारी हुआ। इससे पहले दिसंबर 2025 में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस नए नियम से दोनों देशों के बीच व्यापार करना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान और सस्ता हो जाएगा।
🚨: Saudi Weather Alert: सऊदी में धूल भरी आंधी का ऑरेंज अलर्ट, दम्माम और रियाद जाने वाले सावधान।
समझौते से क्या बदलेगा?
इस समझौते का सबसे बड़ा फायदा यह है कि दोनों देशों के बीच आने-जाने वाले सामानों पर लगने वाला टैक्स या कस्टम ड्यूटी बहुत कम हो जाएगी। जानकारी के अनुसार, ओमान के 97% उत्पादों को भारतीय बाजार में विशेष छूट मिलेगी। ठीक वैसे ही, भारत से ओमान आने वाले 99% सामानों पर से भी धीरे-धीरे ड्यूटी हटा दी जाएगी। इसमें यूरिया, पॉलीथीन, धातु और भारत के कई तरह के उत्पाद शामिल हैं।
आम जनता और प्रवासियों के लिए फायदे
जब सामानों पर टैक्स कम होगा, तो जाहिर है कि बाजार में चीजें सस्ती मिलेंगी, जिसका सीधा फायदा आम ग्राहकों को होगा। खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीयों और ओमान के व्यापारियों के लिए यह एक बड़ा मौका है। इससे निवेश बढ़ेगा और टेक्सटाइल, खेती से जुड़े सामान, ज्वैलरी और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में काम के नए अवसर पैदा होंगे। ओमान विजन 2040 के तहत यह कदम आर्थिक विकास को भी रफ्तार देगा।
