Oman Labour Ministry: ओमान में श्रम मंत्रालय का बड़ा एक्शन, नियमों की जांच के लिए की गईं 3,792 छापेमारी.
ओमान में काम करने वाले प्रवासियों और वहां की कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ओमान के Ministry of Labour यानी श्रम मंत्रालय ने हाल ही में अपने लेबर मार्केट यानी श्रम बाजार को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार, देश में श्रम कानूनों का सही से पालन हो रहा है या नहीं, यह देखने के लिए अधिकारियों ने कुल 3,792 निरीक्षण दौरे किए हैं। इस बड़े अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि सभी कंपनियां वहां के श्रम नियमों और कानूनों का पूरी तरह से पालन करें, जिससे किसी भी कर्मचारी का हक न मारा जाए।
अधिकारियों ने कई तरह से की जांच
श्रम मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, ये सभी निरीक्षण अलग-अलग तरीकों से किए गए थे। इनमें कुल 72 निरीक्षण अभियान, 116 बार-बार किए जाने वाले निरीक्षण, 395 फॉलो-আপ निरीक्षण और 3,209 व्यापक निरीक्षण शामिल थे। इन सभी दौरों के दौरान अधिकारियों ने यह परखा कि कंपनियां अपने कर्मचारियों के साथ किस तरह का व्यवहार कर रही हैं और क्या उन्हें तय किए गए नियमों के तहत सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं।
कितनी कंपनियों ने नियमों का किया पालन
जांच के दौरान अधिकारियों ने पाया कि कुल 2,936 कंपनियां ऐसी थीं जो पूरी तरह से नियमों का पालन कर रही थीं और उन्हें किसी भी कमी के बिना सही पाया गया। हालांकि, इसके विपरीत कुल 856 ऐसी बिजनेस इकाइयां भी सामने आईं जो नियमों के खिलाफ काम कर रही थीं और वहां श्रम कानूनों का उल्लंघन पाया गया। ओमान में नौकरी करने वाले और व्यापार करने वाले लोगों के लिए यह आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इससे वहां की सरकार की सख्ती का साफ पता चलता है।
नियम तोड़ने वालों पर हुई कार्रवाई
नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों और नियोक्ताओं के खिलाफ मंत्रालय ने तुरंत सुधारात्मक कदम उठाए। अधिकारियों ने नियोक्ताओं को कुल 3,209 बार सलाह और मार्गदर्शन दिया ताकि वे भविष्य में नियमों का पालन करें। इसके अलावा, 395 मौखिक चेतावनियां जारी की गईं और 116 बार फिर से जाकर हालात की जांच की गई। जिन प्रतिष्ठानों पर पहले से ही श्रम मानकों को पूरा न करने का आरोप था और वे नहीं सुधरे, उनके खिलाफ कुल 29 नए उल्लंघन दर्ज किए गए।
पब्लिक प्रोसिक्यूशन को भेजे गए मामले
जो कंपनियां बार-बार समझाने के बावजूद अपनी हरकतों से बाज नहीं आईं और लगातार नियमों को तोड़ती रहीं, उनके खिलाफ मंत्रालय ने और भी कड़ी कार्रवाई की है। श्रम मंत्रालय ने ऐसे 27 मामलों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए Public Prosecution के पास भेज दिया है। ओमान सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि देश में राष्ट्रीय श्रम कानूनों का सख्ती से पालन हो और किसी भी कंपनी को कानून तोड़ने की छूट न मिले। भारतीय प्रवासियों और अन्य देशों से वहां काम करने वाले लोगों के लिए यह जानना जरूरी है कि ओमान सरकार श्रमिकों के अधिकारों को लेकर कितनी गंभीर हो चुकी है।