Oman MoCIIP New Rule: ओमान सरकार का सख्त फरमान, सैनद सेंटर्स पर पेमेंट से पहले डिजिटल रसीद देना हुआ अनिवार्य.

ओमान में रहने वाले लोगों और प्रवासियों के लिए एक बहुत जरूरी खबर सामने आई है। ओमान के वाणिज्य, उद्योग और निवेश संवर्धन मंत्रालय यानी MoCIIP ने सभी सैनद सर्विस सेंटर्स के लिए एक नया और सख्त नियम जारी किया है। इस नए आदेश के मुताबिक अब किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन का पैसा लेने से पहले सेंटर्स को ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस या डिजिटल रसीद देना अनिवार्य कर दिया गया है। यह आदेश 10 अगस्त 2026 को जारी किया गया था जिसका मुख्य उद्देश्य देश में उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करना और सेवाओं में पारदर्शिता को बढ़ाना है।

डिजिटल रसीद में होंगी सभी जानकारी

यह इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस विशेष रूप से सैनद सर्विस सेंटर्स पोर्टल के माध्यम से ही जारी किया जाएगा। इस रसीद में ट्रांजैक्शन से जुड़ी सारी जानकारी और लगने वाले सभी शुल्कों का पूरा ब्योरा होगा। इसमें सैनद सर्विस सेंटर का अपना सर्विस चार्ज, सरकार द्वारा तय किए गए सरकारी शुल्क और अन्य सेवा देने वाली संस्थाओं द्वारा लिए जाने वाले किसी भी तरह के चार्जेस साफ-साफ लिखे होंगे। मंत्रालय का यह कदम आम लोगों के अधिकारों की रक्षा करने और सर्विस प्रोवाइडर्स तथा ग्राहकों के बीच आपसी भरोसे को और ज्यादा मजबूत करने के लिए उठाया गया है।

ओमान में डिजिटल ट्रांजैक्शन की ओर बड़ा कदम

यह पूरी पहल ओमान देश के वित्तीय लेनदेन में डिजिटल बदलाव लाने के राष्ट्रीय अभियान का एक अहम हिस्सा है। इससे ठीक एक दिन पहले यानी 9 अगस्त 2026 को टैक्स अथॉरिटी ने डिसीजन नंबर 189/2026 जारी किया था। इस फैसले के तहत वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट कानून के नियमों में संशोधन किया गया है जिसके मुताबिक एक स्वीकृत इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ई-इनवॉइस देना अनिवार्य कर दिया गया है। इस व्यवस्था को साल 2027 से पूरी तरह लागू किया जाएगा। टैक्स अथॉरिटी में ई-इनवॉइस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर Idris Hamoud Al Rashidi ने इस बात पर जोर दिया कि इस बड़े प्रोजेक्ट से ग्राहकों को इनवॉइस की असलियत जांचने में मदद मिलेगी। इससे लोगों का भरोसा बढ़ेगा, उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा होगी और टैक्स से जुड़े कामों में तेजी और पारदर्शिता आएगी।