ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक ने एक नया शाही फरमान (Royal Decree 65/2026) जारी किया है। इस नए नियम से उन ओमानी नागरिकों को बड़ा फायदा होगा जो GCC के दूसरे देशों में नौकरी कर रहे हैं। अब उन्हें पेंशन और बीमा से जुड़ी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
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यह नया कानून 17 जून 2026 को जारी हुआ है और इसे जल्द ही सरकारी गजट में छापा जाएगा। उम्मीद है कि 21 जून 2026 से यह पूरी तरह लागू हो जाएगा। इस बदलाव का मुख्य मकसद उन नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाना है जो अपने देश से बाहर सदस्य देशों में काम कर रहे हैं।
नए नियमों के तहत अब पेंशन, विकलांगता और मृत्यु लाभ जैसी सुविधाओं का दायरा बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा, नौकरी जाने या बेरोजगारी की स्थिति में मिलने वाली सुरक्षा को भी इसमें शामिल किया गया है।
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| शाही फरमान | Royal Decree No. 65/2026 |
| जारी होने की तारीख | 17 जून 2026 |
| लागू होने की संभावित तारीख | 21 जून 2026 |
| मुख्य लाभ | पेंशन, विकलांगता और मृत्यु लाभ |
| नई सुविधाएं | नौकरी और बेरोजगारी सुरक्षा |
| जिम्मेदार संस्था | Social Protection Fund (SPF) |
| निगरानी विभाग | Ministry of Labor |
Social Protection Fund (SPF) इस पूरे सिस्टम को चलाने और डेटा शेयर करने का काम करेगा। इससे यह पक्का होगा कि विदेश में काम करने वाले नागरिकों को भी वही बीमा लाभ मिलें जो ओमान के अंदर काम करने वालों को मिलते हैं।
इस बदलाव को दिसंबर 2024 में कुवैत में हुई GCC सुप्रीम काउंसिल की 45वीं बैठक में मंजूरी दी गई थी। Ministry of Labor अब इस बात की जांच करेगा कि सभी कंपनियां इन नए नियमों का सही से पालन कर रही हैं या नहीं। जानकारों का कहना है कि इस कदम से स्किल्ड वर्कफोर्स को काफी मदद मिलेगी।
