ओमान सरकार ने देश के कई पुराने कानूनों में बड़ा बदलाव किया है। सुल्तान हैथम बिन तारिक ने जून 2026 में कई शाही फरमान जारी किए हैं। इन बदलावों का असर वहां रहने वाले प्रवासियों, निवेशकों और आम नागरिकों की जिंदगी पर पड़ेगा।
श्रम और दंड कानून में बदलाव
शाही फरमान नंबर 66/2026 के तहत Penal Law (दंड कानून) में बदलाव किए गए हैं। साथ ही, Labour Law (श्रम कानून) की धारा 146 को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। ये नियम सरकारी गजट में छपने के अगले दिन से लागू हो जाएंगे।
प्रवासियों और निवेशकों के लिए बड़ी राहत
विदेशी संपत्ति मालिकों और निवेशकों के लिए अब ओमान में रहना और वीज़ा लेना आसान होगा। Decision No. 87/2026 के तहत अब बिना किसी लोकल स्पॉन्सर के वीज़ा मिल सकेगा, बस इसके लिए संबंधित विभाग का सर्टिफिकेट देना होगा। यह सुविधा संपत्ति खरीदने वालों के जीवनसाथी, पहली डिग्री के रिश्तेदारों और कानूनी प्रतिनिधियों को भी मिलेगी। ये वीज़ा 6 महीने से 1 साल तक के लिए मान्य होंगे और इन्हें रिन्यू भी कराया जा सकेगा।
इसके अलावा, Real Estate Registry Law (शाही फरमान 56/2026) के जरिए अब प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड डिजिटल होंगे। अब गैर-ओमानियों और विदेशी कंपनियों के नाम पर संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करना आसान होगा, जिससे अंतरराष्ट्रीय निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा।
साइबर क्राइम और सामाजिक नियम
सरकार ने साइबर अपराध (Cybercrime Law) और सांस्कृतिक विरासत (Cultural Heritage Law) से जुड़े नियमों को भी अपडेट किया है। नया Civil Society Institutions Law अब वॉलंटरी टीमों को कानूनी पहचान देगा। इसके तहत कुछ प्रॉपर्टी फीस में छूट मिलेगी और गैर-ओमानी कर्मचारियों के वर्क परमिट की लागत में भी कमी आएगी।
सरकारी कामकाज और अन्य अपडेट
आर्थिक नीतियों को बेहतर बनाने के लिए एक नया Economic Coordination Council बनाया गया है। साथ ही, Shura Council में महिलाओं की संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि राजनीति में उनकी भागीदारी बढ़े।
नगर परिषदों (Municipal Councils) के लिए भी एक फैसला लिया गया है। मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर के आदेशानुसार, 5 जुलाई 2026 से नगर परिषदों को दो महीने की सालाना छुट्टी दी गई है।