ओमान सरकार ने जमीन और प्रॉपर्टी से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। सुल्तान हैथम बिन तारिक ने इसके लिए नया शाही फरमान (Royal Decree No. 56/2026) जारी किया। अब प्रॉपर्टी के सारे कागजात डिजिटल होंगे जिससे काम आसान हो जाएगा। यह नियम खासतौर पर विदेशी निवेशकों और वहां रहने वाले प्रवासियों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा।

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नए कानून में क्या खास बदलाव हुए हैं?

Ministry of Housing and Urban Planning द्वारा लाए गए इस नए कानून में कुल 40 आर्टिकल शामिल हैं। इसके तहत अब प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो सकेगा। सरकार ने साफ किया है कि डिजिटल रिकॉर्ड और कॉन्ट्रैक्ट को कागजी दस्तावेजों के बराबर ही कानूनी मान्यता दी जाएगी। सबसे बड़ा बदलाव इलेक्ट्रॉनिक टाइटल डीड (Electronic Title Deeds) की शुरुआत है, जो अब अंग्रेजी अनुवाद के साथ भी उपलब्ध होंगे। इससे विदेशी लोगों को प्रॉपर्टी के कागजात समझने में आसानी होगी।

क्या विदेशी लोग ओमान में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं?

इस नए कानून के जरिए गैर-ओमानियों, विदेशी कंपनियों और कानूनी संस्थाओं को प्रॉपर्टी अपने नाम पर रजिस्टर करने की अनुमति दी गई है। हालांकि, यह प्रक्रिया मौजूदा नियमों और कानूनों के दायरे में होगी। सरकार का मकसद इससे विदेशी निवेश को बढ़ावा देना है। इसके अलावा, यह कानून ‘ऑफ-प्लान’ बिक्री और नए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स पर भी लागू होगा, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा।

धोखाधड़ी रोकने के लिए क्या कड़े इंतजाम हैं?

मालिकाना हक को लेकर होने वाले विवादों को कम करने के लिए अब सभी मूल और सहायक प्रॉपर्टी अधिकारों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। साथ ही, धोखाधड़ी रोकने के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए गलत जानकारी देता है या फर्जी कागजात जमा करता है, तो उस पर भारी जुर्माना लगेगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह नया कानून पुराने रियल एस्टेट रजिस्टर सिस्टम (Royal Decree No. 2/98) की जगह लेगा।

Frequently Asked Questions (FAQs)

ओमान का नया रियल एस्टेट कानून कब से लागू हुआ?

यह कानून 18 मई 2026 से लागू हुआ है। इसे 17 मई 2026 को ऑफिशियल गजट नंबर 1648 में प्रकाशित किया गया था।

डिजिटल टाइटल डीड से प्रवासियों को क्या फायदा होगा?

डिजिटल टाइटल डीड से कागजात के खोने का डर नहीं रहेगा और अंग्रेजी अनुवाद होने की वजह से विदेशी निवेशकों और प्रवासियों को मालिकाना हक समझने में आसानी होगी।