ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक ने देश में दो नए बड़े शाही फरमान (Royal Decrees) जारी किए हैं। 1 जून 2026 को जारी इन आदेशों के तहत ओमान के साइबर क्राइम कानून को पूरी तरह बदल दिया गया है और सांस्कृतिक विरासत कानून में भी संशोधन किया गया है। नए नियमों के तहत अब इंटरनेट पर किसी को डराने, धमकाने, ब्लैकमेल करने या अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कानून ओमान में रहने वाले प्रवासियों और स्थानीय नागरिकों दोनों की सुरक्षा के लिए बेहद अहम माना जा रहा है।
साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए बना नया कड़ा कानून
रॉयल डिक्री संख्या 61/2026 के जरिए ओमान में नया साइबर क्राइम कानून लागू किया गया है। यह कानून पुराने 2011 के कानून (डिक्री संख्या 12/2011) की जगह लेगा। इसका मुख्य उद्देश्य डिजिटल सुरक्षा को बढ़ाना और लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाना है। नए कानून के तहत अब इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करने, ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग, धोखाधड़ी, नफरत फैलाने वाले भाषण, नस्लीय भेदभाव और झूठी अफवाहें फैलाने वालों को कड़ी सजा और भारी जुर्माना भुगतना होगा। परिवहन, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MoTCIT) इस कानून को लागू करने की जिम्मेदारी संभालेगा।
सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के नियमों में भी बड़ा बदलाव
सुल्तान ने दूसरे शाही फरमान (रॉयल डिक्री संख्या 62/2026) के तहत सांस्कृतिक विरासत कानून (Cultural Heritage Law) में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए नियम के अनुसार, विरासत और पर्यटन मंत्रालय (MHT), संस्कृति, खेल और युवा मंत्रालय के साथ मिलकर नए नियमों और फैसलों को लागू करेगा। इस बदलाव का उद्देश्य ओमान की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों का बेहतर तरीके से संरक्षण और दस्तावेजीकरण करना है। ये दोनों नए फरमान आधिकारिक राजपत्र (Official Gazette) में छपने के अगले ही दिन से पूरे देश में लागू हो गए हैं।
Frequently Asked Questions (FAQs)
ओमान में नया साइबर क्राइम कानून क्यों लागू किया गया है?
यह कानून ओमान में डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने, ऑनलाइन धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग, नफरत फैलाने वाली बातें और सोशल मीडिया पर झूठी अफवाहों को रोकने के लिए लाया गया है।
क्या यह कानून ओमान में रहने वाले प्रवासियों पर भी लागू होगा?
हाँ, ओमान के सुल्तान द्वारा जारी यह कानून देश की सीमा के भीतर रहने वाले सभी नागरिकों और विदेशी प्रवासियों पर समान रूप से लागू होता है।