Oman New Law: ओमान में जुलाई से लागू हुए कई बड़े बदलाव, रेजिडेंसी नियमों में ढील और डिजिटल ट्रांसफर अब फ्री

ओमान में जुलाई 2026 से नागरिकों, प्रवासियों और व्यापारियों के लिए कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं. सरकार ने रेजिडेंसी, बैंकिंग और डिजिटल नियमों में अहम बदलाव किए हैं. इन नए नियमों का असर अब लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी और बिजनेस चलाने के तरीके पर पड़ेगा.

विदेशी प्रॉपर्टी मालिकों के लिए रेजिडेंसी नियम आसान

Royal Oman Police (ROP) ने विदेशी प्रॉपर्टी मालिकों और निवेशकों के लिए रेजिडेंसी नियमों को आसान बना दिया है. अब जो विदेशी नागरिक ओमान में जमीन या घर के मालिक हैं, उन्हें बिना किसी लोकल स्पॉन्सर के रेजिडेंसी परमिट मिल सकेगा. यह सुविधा उन लोगों को भी मिलेगी जिनकी प्रॉपर्टी अभी पूरी तरह रजिस्टर नहीं हुई है, लेकिन उनके पास सक्षम अथॉरिटी का सर्टिफिकेट है.

इसके साथ ही, प्रॉपर्टी मालिकों के परिवार के सदस्यों और कंपनी के कानूनी प्रतिनिधियों को भी रेजिडेंसी का लाभ मिलेगा. ये परमिट 6 महीने से 1 साल तक के लिए होंगे और इन्हें रिन्यू कराया जा सकेगा. हालांकि, अगर प्रॉपर्टी किसी और के नाम ट्रांसफर की गई, तो रेजिडेंसी अपने आप खत्म हो जाएगी.

बैंकिंग और डिजिटल ट्रांजेक्शन में राहत

Central Bank of Oman (CBO) ने आम ग्राहकों और छोटे कारोबारियों (SMEs) के लिए लोकल डिजिटल फंड ट्रांसफर पर लगने वाले शुल्क को खत्म कर दिया है. अब ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल ऐप और डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म के जरिए पैसे भेजना पूरी तरह फ्री होगा.

इसके अलावा, घरेलू लेन-देन को और सुरक्षित और तेज बनाने के लिए International Bank Account Number (IBAN) के इस्तेमाल का दायरा भी बढ़ा दिया गया है.

सोशल मीडिया और पर्यावरण के लिए नए कानून

डिजिटल दुनिया में गलत जानकारी और नफरत फैलाने वालों पर लगाम लगाने के लिए नया Cybercrime Law लाया गया है. अब सोशल मीडिया पर गलत कंटेंट डालने या डिजिटल अखंडता को नुकसान पहुँचाने वालों को सख्त सजा मिलेगी.

वहीं, Muscat Municipality ने प्लास्टिक बैग पर पाबंदी का दायरा बढ़ा दिया है. अब ज्वेलरी शॉप, फर्नीचर स्टोर, कार डीलरशिप और कार केयर सेंटर जैसी जगहों पर भी सिंगल-यूज प्लास्टिक शॉपिंग बैग का इस्तेमाल नहीं होगा.

बिजनेस और कंपनियों के लिए सख्त नियम

प्राइवेट सेक्टर में रिश्वतखोरी को रोकने के लिए नया कानून लाया गया है. अब रिश्वत लेने या देने वालों, कंपनी के बोर्ड मेंबर्स और बीच के बिचौलियों को भी जिम्मेदार माना जाएगा और उन्हें 5 साल तक की जेल हो सकती है.

कंपनियों के लिए अब ‘Register of Controllers’ का डेटा MOCIIP के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर जमा करना जरूरी होगा. साथ ही, अधिकृत मैनेजरों (Authorized Managers) के लिए नई योग्यता शर्तें लागू की गई हैं, जिन्हें 11 जुलाई 2026 तक पूरा करना होगा. बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए 15% घरेलू टॉप-अप टैक्स भी लागू किया गया है.

सोशल प्रोटेक्शन स्कीम की तारीखें बदलीं

Sultani Decree के तहत गैर-ओमानियों के लिए कुछ सामाजिक बीमा योजनाओं की तारीखें आगे बढ़ा दी गई हैं: