ओमान में घर या प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने अब रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। इसका मतलब है कि अब कोई भी कंपनी बिना रजिस्ट्रेशन के अपने प्रोजेक्ट की मार्केटिंग नहीं कर पाएगी, जिससे निवेशकों का पैसा सुरक्षित रहेगा और धोखाधड़ी की गुंजाइश कम होगी।

नए कानून और नियम

ओमान की हाउसिंग और अर्बन प्लानिंग मिनिस्ट्री ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया है। इसके लिए दो मुख्य कानून लागू किए गए हैं। पहला रियल एस्टेट रजिस्ट्री लॉ (रॉयल डिक्री 56/2026) जो 18 मई 2026 से लागू हुआ और दूसरा रियल एस्टेट रेगुलेशन लॉ (रॉयल डिक्री 79/2025) जो 10 मार्च 2026 से प्रभावी है।

इन नियमों के तहत अब डेवलपर्स को अपने सभी ऑफ-प्लान प्रोजेक्ट्स को समय सीमा के भीतर रजिस्टर करना होगा। साथ ही, उन्हें प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए वित्तीय गारंटी भी देनी होगी ताकि खरीदारों का पैसा डूबे नहीं।

खरीददारों को क्या फायदा होगा

नए नियमों से निवेशकों को काफी सुरक्षा मिलेगी। अब लोग ‘प्रिलिमिनरी रियल एस्टेट रजिस्ट्री’ के जरिए प्रोजेक्ट पूरा होने से पहले ही अपने मालिकाना हक का रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। सरकार ने अब डिजिटल रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक टाइटल डीड्स की सुविधा शुरू की है। अंतरराष्ट्रीय निवेशकों की आसानी के लिए इनका अंग्रेजी अनुवाद भी उपलब्ध कराया जाएगा।

नियम तोड़ने पर कड़ी सजा

सरकार ने नियमों का पालन न करने वालों के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया है। अगर कोई कंपनी गलत दस्तावेज जमा करती है या फर्जी रजिस्ट्रेशन कराती है, तो उसे 1,000 से 30,000 ओमान रियाल तक का जुर्माना भरना होगा। इसके साथ ही दोषी व्यक्ति को 6 महीने से 3 साल तक की जेल भी हो सकती है।

प्रवासियों के लिए वीज़ा में बड़ी राहत

प्रवासियों और विदेशी निवेशकों के लिए एक और अच्छी खबर है। जून 2026 में विदेशियों के निवास कानून में बदलाव किया गया है। अब जो विदेशी ओमान में प्रॉपर्टी खरीदेंगे, उन्हें बिना किसी लोकल स्पॉन्सर के वीज़ा और रेजिडेंसी मिल सकेगी।

इसके अलावा, ओमान ने जुलाई 2026 में तुर्की के साथ एक समझौते (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का मकसद हाउसिंग, अर्बन प्लानिंग और रियल एस्टेट निवेश में दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ाना है।

Praggya Singh sabal

Journalist from Noida. Covering Delhi, NCR and National Updates.