ओमान ने वैश्विक स्तर पर एक बार फिर बड़ी कामयाबी हासिल की है। अंतरराष्ट्रीय मंच पर ओमान ने ग्लोबल राइट्स इंडेक्स 2026 में अपना तीसरा स्थान बरकरार रखा है। यह लगातार दूसरा साल है जब ओमान को यह बड़ी रैंकिंग मिली है। जिनेवा में चल रहे इंटरनेशनल लेबर कांफ्रेंस के 114वें सत्र के दौरान इस बात की जानकारी सामने आई है। इस नए बदलाव से ओमान में काम करने वाले स्थानीय लोगों और विदेशी प्रवासियों के लिए काम का माहौल और भी बेहतर होने की उम्मीद है।
ओमान को लगातार दूसरे साल क्यों मिला तीसरा स्थान?
इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन (ITUC) द्वारा हर साल ग्लोबल राइट्स इंडेक्स जारी किया जाता है। साल 2026 के इस इंडेक्स में ओमान का तीसरा स्थान देश में लेबर मार्केट में हो रहे बड़े सुधारों को सामने लाता है। ओमान सरकार ने अपने नए श्रम कानूनों को लागू किया है, सोशल डायलॉग को मजबूत किया है और लेबर विवादों को जल्द सुलझाने के लिए एक बेहतरीन सिस्टम तैयार किया है। इन सुधारों की वजह से ओमान में काम करने वाले लोगों के अधिकारों की सुरक्षा पहले से अधिक मजबूत हो गई है।
ओमान के श्रम मंत्री और ILO के महानिदेशक के बीच हुई अहम बैठक
जिनेवा में आयोजित लेबर कांफ्रेंस के दौरान ओमान के श्रम मंत्री डॉ. महाद बिन सईद बाओवेन (Dr. Mahad bin Said Baowain) ने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन (ILO) के महानिदेशक गिलबर्ट होंगबो (Gilbert Houngbo) से मुलाकात की। इस बैठक में ओमान के नए सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम की काफी प्रशंसा की गई। आईएलओ के महानिदेशक ने ओमान सरकार द्वारा अपने नागरिकों और वहां रहने वाले विदेशी लोगों को सामाजिक सुरक्षा देने के प्रयासों को सराहा है।
बजट का 26% हिस्सा सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा पर खर्च
ओमान ने अपनी ‘ओमान विजन 2040’ योजना के तहत एक विस्तृत रिपोर्ट भी पेश की है। ओमान में सामाजिक सुरक्षा और लेबर रिफॉर्म को लेकर स्थिति कितनी बेहतर है, इसे इन आंकड़ों के जरिए समझा जा सकता है:
| मुख्य क्षेत्र | विवरण और आंकड़े |
|---|---|
| सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ | 51% से अधिक ओमान के नागरिकों को सीधा लाभ मिल रहा है |
| सरकारी बजट का आवंटन | लगभग 26% खर्च सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा पर होता है |
| अंतरराष्ट्रीय सहयोग | ओमान सरकार ILO के साथ मिलकर नियमों को और बेहतर बना रही है |
इन नियमों और सुधारों का सीधा फायदा ओमान में काम करने वाले लाखों प्रवासी मजदूरों और खासकर भारतीय कामगारों को मिलेगा। बेहतर कानून होने की वजह से काम के दौरान उनके अधिकारों की सुरक्षा होगी और किसी भी विवाद की स्थिति में उन्हें जल्दी न्याय मिल सकेगा।
Frequently Asked Questions (FAQs)
ग्लोबल राइट्स इंडेक्स 2026 में ओमान को कौन सा स्थान मिला है?
ग्लोबल राइट्स इंडेक्स 2026 में ओमान को तीसरा स्थान मिला है। ओमान ने लगातार दूसरे साल इस अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग को सफलतापूर्वक बरकरार रखा है।
ओमान अपने सरकारी बजट का कितना हिस्सा सामाजिक सुरक्षा पर खर्च करता है?
ओमान सरकार अपने कुल सरकारी खर्च का लगभग 26% हिस्सा सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा क्षेत्र पर खर्च करती है, जिससे 51% से अधिक नागरिकों को सीधा लाभ मिलता है।
