ओमान के टेलीकम्युनिकेशंस रेगुलेटरी अथॉरिटी (TRA) ने फ्रीक्वेंसी और उपकरणों से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। साल 2008 के बाद यह पहला बड़ा बदलाव है, जिसका मकसद लाइसेंस की प्रक्रिया को आसान बनाना और वायरलेस और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में निवेश को बढ़ावा देना है। इससे ओमान में संचार व्यवस्था और भी बेहतर होगी और नई तकनीकों का इस्तेमाल तेजी से हो सकेगा।
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लाइसेंस और उपकरणों के लिए नए कायदे
TRA ने अब टेलीकॉम उपकरणों के अप्रूवल सर्टिफिकेट के लिए समय सीमा तय कर दी है। पहले ये सर्टिफिकेट हमेशा के लिए मान्य होते थे, लेकिन अब इनकी वैलिडिटी सिर्फ 4 साल की होगी। यह नियम नए और पुराने दोनों तरह के सर्टिफिकेट पर लागू होगा। साथ ही, अगस्त 2024 के बाद प्रमाणित सभी उत्पादों पर QR कोड लगाना जरूरी कर दिया गया है ताकि उनकी सही पहचान हो सके।
नई तकनीक और नेटवर्क अपडेट
सरकार ने 5G और 6G जैसी आधुनिक तकनीकों के विकास के लिए 26 GHz बैंड का एक हिस्सा अलग से आवंटित किया है। इसके अलावा, जुलाई 2025 में पूरे देश में 3G नेटवर्क को पूरी तरह बंद कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि 900MHz और 2100MHz बैंड का इस्तेमाल 4G और 5G सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए किया जा सके।
नियमों में बदलाव की पूरी जानकारी
| तारीख | बदलाव / अपडेट |
|---|---|
| 17 जुलाई 2024 | उपकरणों की मंजूरी के लिए नए नियम (Decision No. 1152/2/19/2024-12) जारी हुए। |
| 21 अगस्त 2024 | सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 4 साल की हुई और QR कोड अनिवार्य किया गया। |
| 27 नवंबर 2024 | फ्रीक्वेंसी और रेडियो उपकरणों के रजिस्ट्रेशन नियमों को अंतरराष्ट्रीय (ITU) मानकों के अनुसार बदला गया। |
| 1 मार्च 2025 | 5G और 6G के ट्रायल के लिए 26 GHz बैंड आवंटित किया गया। |
| जुलाई 2025 | पूरे ओमान में 3G नेटवर्क बंद किया गया। |
| 7 जनवरी 2026 | उपकरणों के लिए Self-Declaration of Conformity (SDoC) सेवा शुरू की गई। |
| 29 मई 2026 | लाइफटाइम सर्टिफिकेट पूरी तरह खत्म हुए, अगस्त 2020 से पुराने सभी अप्रूवल रद्द किए गए। |
आम लोगों और कंपनियों पर असर
इन नियमों का सीधा असर समुद्री और हवाई क्षेत्र में काम करने वाले लाइसेंस धारकों पर पड़ेगा। TRA ने उन कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू की है जो बिना मंजूरी के टेलीकॉम उपकरण बेचकर अवैध नेटवर्क बना रहे थे।
इसके साथ ही, टेलीकम्युनिकेशंस रेगुलेशन सेक्टर के डिप्टी हेड ने बताया कि सरकार अब स्पैम और धोखाधड़ी वाले मैसेज को रोकने के लिए नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन नियम तैयार कर रही है, जिसे मार्च 2026 तक लागू किया जा सकता है।
