पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच सीधी बातचीत कराने की तैयारी में है. हाल ही में दोनों देशों के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत हुई थी. पाकिस्तानी अधिकारियों ने वाशिंगटन से तेहरान को 15-पॉइंट का प्रस्ताव भेजा है. अमेरिकी नेताओं ने बातचीत में प्रगति का संकेत दिया है, जबकि ईरान ने सार्वजनिक रूप से औपचारिक बातचीत से इनकार किया है. हालांकि, सूत्रों के अनुसार ईरान इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है.
अमेरिका ने ईरान को क्या प्रस्ताव दिया है?
24 मार्च, 2026 को अमेरिका ने पाकिस्तान के ज़रिए ईरान को एक 15-पॉइंट का शांति प्रस्ताव भेजा था. इस प्रस्ताव में ईरान से परमाणु कार्यक्रम रोकने, यूरेनियम संवर्धन बंद करने, यूरेनियम भंडार सौंपने, मिसाइल क्षमताओं को सीमित करने और ‘एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस’ को समर्थन बंद करने की मांग की गई है. इसमें होर्मुज जलडमरूमध्य में नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की भी बात कही गई है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत में प्रगति के कारण ईरानी ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमले को 6 अप्रैल तक के लिए टाल दिया है.
पाकिस्तान की इसमें क्या भूमिका है?
पाकिस्तान खुद को अमेरिका और ईरान के बीच सीधी बातचीत के लिए एक संभावित स्थल के रूप में प्रस्तुत कर रहा है. 24 मार्च, 2026 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद को “सार्थक और निर्णायक बातचीत” के लिए एक मंच के रूप में पेश करने की सार्वजनिक घोषणा की थी.
पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने 26 मार्च, 2026 को पुष्टि की थी कि “पाकिस्तान द्वारा संदेशों के ज़रिए अमेरिका-ईरान अप्रत्यक्ष बातचीत हो रही है.” तुर्की और मिस्र भी इस कूटनीतिक पहल का समर्थन कर रहे हैं और संदेशों को सुविधाजनक बना रहे हैं.
ईरान का इस पर क्या रुख है?
ईरान ने 25 मार्च, 2026 को अमेरिकी 15-पॉइंट प्रस्ताव को औपचारिक रूप से प्राप्त किया था. हालांकि, ईरान ने सार्वजनिक रूप से औपचारिक बातचीत से इनकार किया और एक ईरानी अधिकारी ने प्रस्ताव को “इच्छा सूची” और “एकतरफा और अनुचित” बताया.
परदे के पीछे, सूत्रों का कहना है कि तेहरान प्रस्ताव की शर्तों की सक्रिय रूप से समीक्षा कर रहा है. उम्मीद है कि ईरान 27 मार्च, 2026 तक अमेरिकी शांति योजना के जवाब में अपना एक प्रति-प्रस्ताव भी देगा, जिसमें कथित तौर पर युद्ध हर्जाना और होर्मुज जलडमरूमध्य पर अधिकार जैसी पांच शर्तें शामिल हैं.
