भारत सरकार ने पासपोर्ट बनवाने की पूरी प्रक्रिया को आधुनिक बना दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम वर्जन 2.0 से अब लोगों के लिए विदेश यात्रा और वहां काम करना और आसान हो जाएगा। उन्होंने बताया कि पासपोर्ट अब सिर्फ कागजों की एक किताब नहीं है, बल्कि यह आर्थिक तरक्की और राष्ट्रीय पहचान का एक बड़ा जरिया बन गया है।
पासपोर्ट सेवा में बड़े बदलाव
विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि पासपोर्ट की सुविधा अब सबके लिए आसान और तेज हो गई है। पहले पासपोर्ट बनवाना एक खास सुविधा मानी जाती थी, लेकिन अब इसे आम आदमी की पहुंच में लाया गया है।
पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम (PSP) वर्जन 2.0 को 26 मई 2025 को भारत के सभी 37 पासपोर्ट ऑफिस, 93 पासपोर्ट सेवा केंद्रों और 450 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट केंद्रों पर लागू किया गया। इसके साथ ही, दुनिया भर में भारतीय दूतावासों और काउंसलेट्स के लिए ग्लोबल पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम (GPSP) वर्जन 2.0 को 28 अक्टूबर 2025 को शुरू किया गया।
अब मिलेंगे ई-पासपोर्ट
सरकार ने ई-पासपोर्ट की शुरुआत की है, जिसमें एक आरएफआईडी (RFID) चिप लगी होगी। इससे पासपोर्ट की सुरक्षा बढ़ेगी और नागरिकों को बेहतर अनुभव मिलेगा। अब से सभी नए पासपोर्ट ई-पासपोर्ट होंगे, जबकि पुराने पासपोर्ट उनकी तारीख खत्म होने तक चलते रहेंगे।
- डिजिटल सुविधा: नई वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर अब फॉर्म अपने आप भर जाएंगे और डॉक्यूमेंट अपलोड करना आसान होगा।
- आसान पेमेंट: अब यूपीआई (UPI) और क्यूआर कोड के जरिए ऑनलाइन भुगतान किया जा सकेगा।
- तेज वेरिफिकेशन: mPassport पुलिस ऐप की मदद से 25 राज्यों में पुलिस वेरिफिकेशन का समय घटकर केवल 5 से 7 दिन रह गया है।
- नई तकनीक: इस सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), चैट-बॉट्स और बायोमेट्रिक्स जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है।
भविष्य की योजना और आंकड़े
साल 2025-26 के वित्तीय वर्ष में 138 लाख से ज्यादा पासपोर्ट जारी किए गए, जो भारतीयों की विदेश जाने की बढ़ती इच्छा को दिखाता है। सरकार ने इस सेवा को और विस्तार देने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का बजट रखा है।
इस बजट से 2029 तक 400 नए पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले जाएंगे और 600 पुराने केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा, ताकि हर जिले में यह सुविधा मिल सके। दूर-दराज के इलाकों के लिए मोबाइल वैन की सुविधा भी शुरू की गई है।
