कतर की सरकार ने यहां काम करने वाले लोगों के लिए लेबर कानूनों में बड़े बदलाव किए हैं। इन नए नियमों का मकसद काम करने के तरीके को आधुनिक बनाना और मार्केट को बेहतर करना है। कतर में रहने वाले भारतीय और अन्य प्रवासियों के लिए ये बदलाव काफी अहम हैं क्योंकि इससे उनकी नौकरी और अधिकारों पर सीधा असर पड़ेगा।

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डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट और सैलरी सिस्टम

2026 से कतर में सभी लेबर कॉन्ट्रैक्ट को Ministry of Labour के E-Contract सिस्टम के जरिए रजिस्टर करना अनिवार्य होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट इस सिस्टम में नहीं है, तो उसे कानूनी तौर पर मान्य नहीं माना जाएगा। यह सिस्टम Wage Protection System (WPS) के साथ मिलकर काम करेगा ताकि सैलरी समय पर और पारदर्शी तरीके से मिले। जो कंपनियां इन नियमों का पालन नहीं करेंगी, उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

सैलरी और हेल्थ इंश्योरेंस के नियम

कतर में न्यूनतम वेतन 1,000 कतरी रियाल बेसिक तय है। इसके अलावा रहने के लिए 500 रियाल और खाने के लिए 300 रियाल (या उसके बराबर की सुविधा) दी जाती है। साथ ही, 2026 तक सभी सेक्टर के लिए हेल्थ इंश्योरेंस को पूरी तरह लागू कर दिया गया है। अब वर्क वीजा पाने के लिए वैलिड हेल्थ इंश्योरेंस होना जरूरी है।

नौकरी बदलने और काम के घंटों के नियम

  • NOC की जरूरत खत्म: 2020 से ही No Objection Certificate (NOC) की जरूरत खत्म कर दी गई है। अब कर्मचारियों को नौकरी बदलने के लिए मालिक की मंजूरी की जरूरत नहीं है।
  • काम के घंटे: सामान्य तौर पर काम के घंटे हफ्ते में 48 घंटे हैं, जो रमजान के महीने में घटकर 36 घंटे हो जाते हैं।
  • गर्मी से बचाव: 1 जून से 15 सितंबर तक दोपहर 10:00 बजे से 3:30 बजे तक बाहर धूप में काम करने पर पाबंदी है।

बचत, सुरक्षा और शिकायतें

नौकरी खत्म होने पर मिलने वाले End-of-Service Benefits (EOSB) के भुगतान को लेकर सरकार अब ज्यादा सख्त हो गई है। कंपनियों को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि पैसा सही समय पर और पूरी सटीकता के साथ मिले।

वर्कप्लेस पर सुरक्षा के लिए कंपनियों को अब जरूरी उपकरण और प्रोटेक्टिव कपड़े देने होंगे। जोखिम भरे कामों के लिए ट्रेनिंग देना भी अनिवार्य कर दिया गया है। अगर किसी कर्मचारी को कोई समस्या है, तो वह Ministry of Labour के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है और उसे ट्रैक कर सकता है।

राष्ट्रीय कार्यबल और शिक्षा

सरकार ने 2026 Nationalisation Award की शुरुआत की है ताकि प्राइवेट सेक्टर में कतरी नागरिकों की भागीदारी 17% से बढ़ाकर 20% की जा सके। इसके अलावा, 2026/2027 के शैक्षणिक वर्ष के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिससे युवाओं को AI, साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी नई तकनीकों में माहिर बनाया जाएगा।