केंद्र सरकार ने रेलवे बजट 2026-27 में रिकॉर्ड तोड़ पैसा आवंटित किया है। 1 फरवरी को पेश हुए बजट के बाद रेल मंत्रालय ने 4 फरवरी 2026 को राज्यों के लिए फंड की जानकारी साझा की है। इस बार रेलवे का कुल बजट (Capex) ₹2,93,030 करोड़ रखा गया है, जो अब तक का सबसे ज्यादा है। यात्रियों की सुरक्षा और नई लाइनों पर सरकार का खास जोर है। ‘कवच’ सुरक्षा सिस्टम और पटरियों की मरम्मत के लिए अलग से 1.20 लाख करोड़ रुपये रखे गए हैं।
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किस राज्य को मिला कितना पैसा?
रेलवे ने इस साल लगभग हर राज्य के बजट में भारी बढ़ोतरी की है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे बड़े राज्यों को सबसे ज्यादा फंड मिला है। नीचे दी गई टेबल में आप अपने राज्य को मिले बजट की जानकारी देख सकते हैं।
| राज्य (State) | बजट 2026-27 (करोड़ ₹ में) |
|---|---|
| महाराष्ट्र | 23,926 |
| उत्तर प्रदेश | 20,012 |
| गुजरात | 17,366 |
| मध्य प्रदेश | 15,188 |
| पश्चिम बंगाल | 14,205 |
| असम और नार्थ-ईस्ट | 11,486 |
| ओडिशा | 10,928 |
| बिहार | 10,379 |
| आंध्र प्रदेश | 10,134 |
| राजस्थान | 10,228 |
| कर्नाटक | 7,748 |
| तमिलनाडु | 7,611 |
| झारखंड | 7,536 |
| छत्तीसगढ़ | 7,470 |
| तेलंगाना | 5,454 |
| पंजाब | 5,673 |
| उत्तराखंड | 4,769 |
| केरल | 3,795 |
| हरियाणा | 3,566 |
| हिमाचल प्रदेश | 2,911 |
| दिल्ली | 2,711 |
| जम्मू और कश्मीर | 1,086 |
| गोवा | 515 |
हाई-स्पीड ट्रेन और सुरक्षा पर क्या है नया?
सरकार ने हाई-स्पीड कनेक्टिविटी पर बड़ा दांव खेला है। मुंबई-पुणे, चेन्नई-बेंगलुरु और दिल्ली-वाराणसी जैसे 7 नए हाई-स्पीड कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है। मुंबई से पुणे का सफर अब सिर्फ 48 मिनट में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा, माल ढुलाई बढ़ाने के लिए दानकुनी से सूरत तक तीसरे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) को भी हरी झंडी मिली है।
सुरक्षा के मोर्चे पर ‘कवच 5.0’ (Kavach 5.0) के टेंडर को फास्ट-ट्रैक कर दिया गया है। साल 2030 तक 40,000 किलोमीटर ट्रैक पर यह ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम लगाया जाएगा। नार्थ-ईस्ट में कनेक्टिविटी सुरक्षित रखने के लिए 40 किलोमीटर का एक खास अंडरग्राउंड रेल कॉरिडोर भी बनाया जाएगा, ताकि मौसम का असर यात्रा पर न पड़े।