RBI के नए गवर्नर आने के साथ ही एक और बैंकिंग सर्विस पर से हटा प्रतिबंध. ब्याज दर में हुआ भारी कटौती.
नवी फिनसर्व ने मात्र 45 दिनों में आरबीआई द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को हटवा लिया है। इस साल अक्टूबर में आरबीआई ने इस एनबीएफसी (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी) के लोन देने पर रोक लगाई थी। कंपनी ने फौरन ब्याज दरों में बड़ी कटौती की, जिससे प्रतिबंध जल्द ही हटा लिया गया।
अक्टूबर में आरबीआई ने लगाया था प्रतिबंध
आरबीआई ने 18 अक्टूबर 2024 को नवी फिनसर्व पर लोन देने पर रोक लगाई थी, जो 21 अक्टूबर से प्रभावी हुई। इसका कारण नवी फिनसर्व द्वारा पर्सनल लोन पर उच्च ब्याज दरें बताई गईं।
- प्रतिबंध के बाद, नवी फिनसर्व के बोर्ड ने 29 अक्टूबर को ब्याज दर घटाकर 26% करने का निर्णय लिया।
- यह बदलाव 8 नवंबर से लागू किया गया।
लोन की ब्याज दर में बड़ी कटौती
प्रतिबंध के बाद, नवी फिनसर्व ने लोन पर ब्याज दर में भारी कमी की।
- पहले ब्याज दर 36% से 45% के बीच थी।
- नई दरों के अनुसार, यह 26% पर लाई गई।
कंपनी ने अपने लोन प्राइसिंग सिस्टम में भी बदलाव किया। अब ब्याज दर और प्रोसेसिंग चार्ज को अलग-अलग किया गया है, जिससे लोन की कुल लागत में पारदर्शिता आई है।
आरबीआई का मानक और नवी फिनसर्व का बदलाव
आरबीआई ने नवी फिनसर्व को निर्देश दिए कि वह विज्ञापनों में दिखाए जाने वाले ब्याज दरों और असल ब्याज दर (APR) में अंतर को कम करे।
- पहले नवी फिनसर्व फ्लैट ब्याज दर चार्ज करती थी, जिसमें अन्य शुल्क शामिल थे।
- अब कंपनी ने नए सिस्टम को अपनाकर इन शुल्कों को अलग-अलग कर दिया है।
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