रियाद में अपनी प्रॉपर्टी रखने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है। सऊदी सरकार ने शहर के सभी शहरी इलाकों को रियल एस्टेट रजिस्ट्री के दायरे में लाने का काम पूरा कर लिया है। अब प्रॉपर्टी मालिकों को अपनी जमीन और मकानों का रजिस्ट्रेशन कराना होगा ताकि उन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ मिले और किसी भी तरह के जुर्माने से बचा जा सके।
रियाद में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का नया नियम क्या है?
General Authority for Real Estate के CEO इंजीनियर अब्दुल्ला बिन सऊद अल-हम्माद ने बताया कि रियाद के सभी शहरी इलाकों को इन-काइंड रियल एस्टेट रजिस्ट्रेशन के लिए घोषित कर दिया गया है। अब शहर की सभी प्रॉपर्टीज़ कानूनी रूप से रियल एस्टेट रजिस्ट्री सिस्टम से जुड़ गई हैं। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद हर यूनिट को एक खास प्रॉपर्टी नंबर और रजिस्ट्रेशन डीड दी जाएगी। इसमें जमीन की सटीक लोकेशन, विवरण और उस पर जुड़े अधिकारों की पूरी जानकारी होगी।
रजिस्ट्रेशन की समय सीमा और अब तक का डेटा
प्रॉपर्टी मालिकों को सलाह दी गई है कि वे 11 दिसंबर 2025 से पहले अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें। ऐसा करने से वे सभी संबंधित सेवाओं का फायदा उठा सकेंगे और पेनल्टी से बचेंगे। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक, रियाद के 52 रियल एस्टेट ज़ोन में कुल 12,50,240 प्रॉपर्टीज़ की घोषणा की गई है। इनमें से लगभग 57% यानी 7,10,110 प्रॉपर्टीज़ का रजिस्ट्रेशन पहले ही पूरा हो चुका है।
रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना होगा और कहाँ मिलेगी मदद?
रजिस्ट्रेशन के लिए प्रॉपर्टी मालिकों के पास एक सही प्रॉपर्टी डीड होनी चाहिए जो सरकारी नियमों को पूरा करती हो। रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया डिजिटल प्लेटफॉर्म Real Estate Registry (rer.sa) के ज़रिए पूरी की जा सकती है। अगर किसी को रजिस्ट्रेशन में कोई परेशानी आती है या कोई सवाल पूछना होता है, तो वे कस्टमर सर्विस सेंटर के नंबर 199002 पर संपर्क कर सकते हैं।
Frequently Asked Questions (FAQs)
रियाद में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना होगा?
प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए सरकारी प्लेटफॉर्म rer.sa (Real Estate Registry) का इस्तेमाल करना होगा। किसी भी मदद के लिए 199002 नंबर पर कॉल किया जा सकता है।
रजिस्ट्रेशन पूरा करने की आखिरी तारीख क्या है?
प्रॉपर्टी मालिकों को 11 दिसंबर 2025 तक अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए कहा गया है ताकि वे जुर्माने से बच सकें और सरकारी सुविधाओं का लाभ ले सकें।