रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी (RSCWS) ने सरकार से विभाजन संबंधी शिकायतों पर संसदीय समिति की सिफारिशों को लागू करने का अनुरोध किया है। 5 सितंबर को, सोसाइटी ने वित्त मंत्री को पत्र लिखकर कहा कि संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए।
अतिरिक्त पेंशन की प्रस्तावित दरें संसदीय समिति ने सिफारिश की थी कि 65 वर्ष वाले पेंशनर्स को 5%, 70 वर्ष वालों को 10%, 75 वर्ष वालों को 15% और 80 वर्ष वालों को 20% अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी।
बुढ़ापे में भरण-पोषण के लिए अत्यंत आवश्यक मंत्रालय के पास लिखे गए पत्र में बताया गया कि पेंशनभोगियों का स्वास्थ्य बदतर होने और दवाओं की बढ़ती कीमतों के कारण बुढ़ापे में भरण-पोषण की बढ़ती लागत से सामना करना पड़ रहा है। सरकार आवश्यक धनराशि प्रदान करके इस समस्या का समाधान कर सकती है।
महत्वपूर्ण सूचना सारणी:
| पैरामीटर | विवरण |
|---|---|
| सिफारिश की दरें | 65 वर्ष – 5%, 70 वर्ष – 10%, 75 वर्ष – 15%, 80 वर्ष – 20% |
| संसदीय समिति की रिपोर्ट | 110वीं रिपोर्ट |
| विभाजन मंत्रालय का पत्र दिनांक | 4 अप्रैल 2022 |
| पेंशन व्रिद्धि की मांग | वृद्ध पेंशनभोगियों के लिए अतिरिक्त पेंशन की मांग |
| सरकार के कर्मचारियों का वेतन और पेंशन | 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित |
इसके अलावा, सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर सकती है, जिसका ऐलान अक्टूबर में हो सकता है। इस बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए, आप संसदीय समिति की 110वीं रिपोर्ट का अवलोकन कर सकते हैं।
