रूस सरकार ने घरेलू बाजार में ईंधन की कमी को रोकने और कीमतों को काबू में रखने के लिए पेट्रोल के निर्यात पर रोक लगाने का बड़ा फैसला लिया है। यह पाबंदी 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी और 31 जुलाई 2026 तक लागू रहेगी। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य देश के भीतर पेट्रोल की सप्लाई को प्राथमिकता देना और वैश्विक बाजार में हो रही उथल-पुथल के बीच कीमतों को स्थिर रखना है। Russian Deputy Prime Minister Alexander Novak ने Energy Ministry को इसके लिए जरूरी प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
रूस ने पेट्रोल निर्यात पर पाबंदी क्यों लगाई?
रूस सरकार के मुताबिक, मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष की वजह से अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में काफी अस्थिरता बनी हुई है। इस उथल-पुथल का असर रूस के घरेलू मार्केट पर न पड़े, इसलिए यह कदम उठाया गया है। President Vladimir Putin ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि घरेलू ईंधन की कीमतें तय सीमा से ऊपर नहीं जानी चाहिए। Gazprom Neft के प्रमुख Alexander Dyukov ने भी सुझाव दिया था कि ग्लोबल मार्केट में बढ़ती कीमतों को देखते हुए पेट्रोल को देश से बाहर जाने से रोकने के लिए 2-3 महीने का बैन जरूरी है।
नए नियमों और तारीखों से जुड़ी मुख्य जानकारी
| नियम का विवरण | तारीख और अवधि |
|---|---|
| बैन लागू होने की तारीख | 1 अप्रैल 2026 |
| बैन कब तक रहेगा | 31 जुलाई 2026 तक |
| आधिकारिक घोषणा की तारीख | 27 मार्च 2026 |
| मुख्य उद्देश्य | घरेलू कीमतों को स्थिर करना |
| प्रस्ताव तैयार करने वाली संस्था | Russian Ministry of Energy |
क्या इससे सप्लाई पर कोई असर पड़ेगा?
सरकार ने साफ किया है कि देश में कच्चे तेल की प्रोसेसिंग का काम सामान्य रूप से चल रहा है और पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई स्थिर बनी हुई है। तेल कंपनियों के पास घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त भंडार मौजूद है। डिप्टी पीएम Alexander Novak ने बताया कि रूसी ऊर्जा संसाधनों की अंतरराष्ट्रीय मांग बहुत अधिक है, लेकिन पहली प्राथमिकता देश के नागरिकों और घरेलू जरूरतों को पूरा करना है। इससे पहले भी रूस ने तेल रिफाइनरी पर होने वाले हमलों और सीजनल डिमांड को देखते हुए इसी तरह के कड़े कदम उठाए थे।
