सऊदी अरब की कैबिनेट ने प्राइवेट और नॉन-प्रॉफिट सेक्टर के लिए एक बड़ी राहत वाली घोषणा की है। अब कंपनियां सरकारी जुर्माने को एकमुश्त भरने के बजाय किश्तों (installments) में जमा कर सकेंगी। यह फैसला 24 जुलाई 2026 को लिया गया है, जिसका मकसद कारोबारियों को आर्थिक लचीलापन देना है।
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किश्तों में जुर्माना भरने की प्रक्रिया
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने निर्णय संख्या (105) के जरिए राज्य के राजस्व प्रणाली के नियमों में बदलाव किया है। वित्त मंत्री को आदेश दिया गया है कि वे इस सुविधा के लिए जरूरी नियम 14 दिनों के भीतर तैयार करें। यह व्यवस्था सरकारी गजट में प्रकाशन के 14 दिन बाद से लागू हो जाएगी और 1 जनवरी 2027 तक या नई राजस्व प्रणाली लागू होने तक प्रभावी रहेगी।
जुर्माना भरने के लिए इच्छुक संस्थाओं को संबंधित सरकारी विभाग में आवेदन करना होगा। विभाग को 10 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को भेजनी होगी और मंत्रालय 14 दिनों के भीतर अंतिम फैसला लेगा।
डिजिटल तरीके से होगा आवेदन
प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए SDAIA (Saudi Data and Artificial Intelligence Authority) और नेशनल सेंटर फॉर गवर्नमेंट रिसोर्सेज सिस्टम्स 45 दिनों के भीतर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे। यह सुविधा ZATCA द्वारा दी जा रही टैक्स माफी योजना से बिल्कुल अलग है।
