सऊदी कैबिनेट की बैठक जेद्दा में क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री Mohammed bin Salman की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनमें स्टेट रेवेन्यू लॉ यानी सरकारी राजस्व कानून को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही, विदेशी प्रशिक्षुओं के लिए एक नए ट्रेनिंग वीज़ा को भी हरी झंडी दिखा दी गई है, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण लेने वालों के लिए सऊदी अरब आना आसान होगा।
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विदेशी संबंधों और क्षेत्रीय सुरक्षा पर जोर
बैठक के दौरान क्राउन प्रिंस ने U.S. President Donald Trump के साथ हुई फोन पर बातचीत के बारे में कैबिनेट को जानकारी दी। दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों पर चर्चा की। इसके अलावा, कनाडा के प्रधानमंत्री Mark Carney के साथ हुई आधिकारिक बातचीत का भी जिक्र किया गया, जिसमें सऊदी विजन 2030 के तहत दोनों देशों के बीच ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी।
ईरान की हरकतों पर कड़ी आपत्ति
क्षेत्रीय सुरक्षा की समीक्षा करते हुए सऊदी कैबिनेट ने होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यापारिक जहाजों पर ईरान द्वारा किए गए हमलों की कड़ी निंदा की। कैबिनेट ने कुवैत, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और जॉर्डन पर हुए हमलों को भी अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताया। सऊदी अरब ने दोहराया कि वह क्षेत्रीय सुरक्षा को अस्थिर करने वाली किसी भी कार्रवाई को स्वीकार नहीं करेगा।
साथ ही, सऊदी अरब ने इराक की उस प्रतिबद्धता का स्वागत किया, जिसमें इराक ने यह भरोसा दिया है कि वह अपनी जमीन या हवाई क्षेत्र का उपयोग सऊदी अरब या अन्य खाड़ी देशों के खिलाफ हमले के लिए नहीं होने देगा। अंत में, कैबिनेट ने सीरिया को आतंकवाद प्रायोजित देशों की सूची से हटाने के अमेरिका के फैसले का भी स्वागत किया।
