सऊदी अरब के गृह मंत्रालय ने नियमों का पालन न करने वाले प्रवासियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। 16 जुलाई से 22 जुलाई 2026 के बीच चले राष्ट्रव्यापी अभियान में कुल 14,970 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये गिरफ्तारियां रेजिडेंसी, लेबर और बॉर्डर सुरक्षा कानूनों के उल्लंघन के आरोप में की गई हैं।
गिरफ्तारी और कार्रवाई का विवरण
पकड़े गए लोगों में 7,437 रेजिडेंसी कानून तोड़ने वाले, 3,991 बॉर्डर सिक्योरिटी कानून का उल्लंघन करने वाले और 3,542 लेबर कानून तोड़ने वाले शामिल हैं। इसके अलावा 1,626 लोग अवैध रूप से देश में घुसने की कोशिश करते हुए पकड़े गए। अधिकारियों ने इन उल्लंघनों में मदद करने वाले 18 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ऐसे उल्लंघन में मदद करने वालों को 15 साल तक की जेल और 10 लाख रियाल तक का जुर्माना हो सकता है।
वर्क परमिट नियमों में राहत
वहीं, सऊदी मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय (MHRSD) ने उन प्रवासी कामगारों के लिए राहत दी है जिनके वर्क परमिट खत्म हो चुके हैं। अब ऐसे कर्मचारी जिनके परमिट 12 महीने से अधिक समय से एक्सपायर हैं या जिनकी कंपनियों ने परमिट रिन्यू नहीं किए, उन्हें 2026 के अंत तक का समय दिया गया है। यह फैसला उन हजारों भारतीयों और अन्य प्रवासियों के लिए मददगार है जो अपनी स्थिति को नियमित करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले 1 जुलाई 2026 से ऐसे लोगों के नाम सिस्टम से हटाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, जिसे अब आगे बढ़ा दिया गया है।
