Saudi Arabia: सऊदी सरकार का बड़ा फैसला, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए नए नियम और रियल एस्टेट की समय सीमा बढ़ाई गई
सऊदी अरब में रहने वाले प्रवासियों और वहां के नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। जेद्दा में क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री Mohammed bin Salman की अध्यक्षता में हुई Saudi Council of Ministers की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सरकार ने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए नए नियमों को मंजूरी दी है, जिससे अब निवेशकों के लिए जमीन विकसित करना और घर बनाना आसान हो जाएगा।
हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और रियल एस्टेट नियमों में बदलाव
इस नई नीति के तहत, अब निवेशक सरकारी जमीन पर हाउसिंग यूनिट्स यानी घर तैयार कर सकेंगे। इसके बदले में निवेशकों को जमीन का एक हिस्सा मालिकाना हक के रूप में दिया जाएगा। यह कदम देश में घरों की उपलब्धता बढ़ाने और विकास परियोजनाओं को तेजी देने के लिए उठाया गया है। इसके अलावा, रियल एस्टेट क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी राहत देते हुए सरकार ने अवैध या बिना दस्तावेज वाली रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन को नियमित करने की अंतिम तारीख को एक साल के लिए बढ़ा दिया है। जिन लोगों के पास अपने प्रॉपर्टी के कागजात पूरे नहीं थे, उन्हें अब अपनी स्थिति सुधारने का एक और मौका मिल गया है।
क्षेत्रीय सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय संबंध
बैठक के दौरान क्राउन प्रिंस ने अंतरराष्ट्रीय नेताओं के साथ अपनी हालिया बातचीत की जानकारी दी। उन्होंने United States के राष्ट्रपति Donald Trump के साथ हुई चर्चा का जिक्र किया, जिसमें क्षेत्रीय स्थिरता और कूटनीतिक समाधान पर जोर दिया गया। इसके अलावा, उन्होंने Bahrain के राजा Hamad bin Isa Al Khalifa, Syria के राष्ट्रपति Ahmed Al-Sharaa, Turkey के राष्ट्रपति Recep Tayyip Erdogan और Spain के प्रधानमंत्री Pedro Sanchez के साथ भी द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की।
समुद्री सुरक्षा और मानवीय सहायता
शिक्षा मंत्री और मीडिया के कार्यवाहक मंत्री Yousef Al-Benyan ने बताया कि सऊदी अरब की ओर से शुरू किए गए बहुराष्ट्रीय समुद्री रक्षा गठबंधन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी समर्थन मिल रहा है। यह गठबंधन लाल सागर, बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य और अदन की खाड़ी में व्यापारिक जहाजों और ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। सऊदी सरकार ने गाजा पट्टी में हुए संघर्ष विराम समझौते का स्वागत करते हुए इसे एक स्थायी शांति की दिशा में अहम कदम बताया है। साथ ही, किंगडम ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए घोषणा की है कि वह अप्रैल 2027 में पांचवां रियाद अंतरराष्ट्रीय मानवीय मंच (Riyadh International Humanitarian Forum) आयोजित करेगा। यह आयोजन दुनिया भर में मानवीय सहायता और सहयोग के लिए एक बड़ा वैश्विक मंच साबित होगा।