सऊदी अरब की कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गनाइजेशन (WIPO) के साथ सहयोग समझौते को मंजूरी दे दी है। यह कदम सऊदी अथॉरिटी फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (SAIP) के माध्यम से बिजनेस सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है। इससे बौद्धिक संपदा से जुड़े कामकाज अब और आसान हो जाएंगे।

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समझौते का मुख्य मकसद क्या है?

सऊदी कैबिनेट ने 19 मई 2026 को इस सहयोग समझौते पर अपनी मुहर लगाई। इसका मुख्य उद्देश्य इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस में मिलने वाली बिजनेस सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाना है। सऊदी सरकार इस फैसले के जरिए बौद्धिक संपदा के ढांचे को विकसित करना चाहती है ताकि कारोबारियों और निवेशकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

सऊदी अरब और WIPO के पुराने संबंध और उपलब्धियां

सऊदी अरब साल 1982 से ही WIPO का सदस्य रहा है और उसने अब तक 14 से ज़्यादा संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं। इस क्षेत्र में पहले भी कई बड़े काम हुए हैं:

  • दिसंबर 2025: सऊदी न्याय मंत्रालय ने WIPO के साथ एक समझौता किया था ताकि बौद्धिक संपदा से जुड़े अदालती फैसलों को प्रकाशित कर पारदर्शिता लाई जा सके।
  • साल 2024: WIPO ने सऊदी अथॉरिटी फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (SAIP) को पेटेंट सहयोग संधि (PCT) के तहत इंटरनेशनल सर्चिंग और प्रीलिमिनरी एग्जामिनिंग अथॉरिटी नियुक्त किया था।

Frequently Asked Questions (FAQs)

सऊदी कैबिनेट ने इस समझौते को कब मंजूरी दी?

सऊदी कैबिनेट ने 19 मई 2026 को सऊदी अथॉरिटी फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (SAIP) और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गनाइजेशन (WIPO) के बीच इस सहयोग समझौते को मंजूरी दी।

इस फैसले का मुख्य उद्देश्य क्या है?

इस समझौते का मुख्य उद्देश्य बौद्धिक संपदा (Intellectual Property) कार्यालयों में बिजनेस सेवाओं में सुधार करना और उन्हें अधिक प्रभावी बनाना है।