Saudi Arabia: सिटीजन्स अकाउंट का 105वां भुगतान 10 अगस्त को, 9.9 मिलियन लाभार्थियों को मिलेगा लाभ.

सऊदी अरब में रहने वाले हजारों परिवारों के लिए अच्छी खबर है। सरकार की ओर से चलाए जा रहे सिटिजन्स अकाउंट (حساب المواطن) प्रोग्राम के तहत 105वीं किस्त जारी करने की तारीख पक्की हो गई है। यह भुगतान 10 अगस्त 2026 को सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा किया जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए आधिकारिक तौर पर 5 अगस्त को ट्वीट करके बताया गया था कि भुगतान में अब केवल कुछ ही दिन बचे हैं।

कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ

इस योजना का मुख्य उद्देश्य सऊदी परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूती देना है। सऊदी सरकार के Ministry of Human Resources and Social Development द्वारा संचालित यह कार्यक्रम आर्थिक सुधारों के कारण होने वाले खर्चों से आम लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है। इस बार की 105वीं बैच के जरिए सरकार लगभग 3 बिलियन सऊदी रियाल की राशि बांटने जा रही है। इससे देश के 9.9 मिलियन से ज्यादा योग्य लाभार्थियों और उनके आश्रितों को सीधी मदद मिलेगी। जिन लोगों ने अगस्त 2026 के चक्र के लिए आवेदन किया था, वे अपनी योग्यता के परिणाम पहले ही आधिकारिक पोर्टल या मोबाइल एप्लीकेशन पर देख सकते हैं।

जरूरी नियम और पात्रता की शर्तें

इस सरकारी सहायता का लाभ उठाने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं जिनका पालन करना जरूरी है। मुख्य रूप से आवेदक का सऊदी नागरिक होना अनिवार्य है। इसके साथ ही, उनका राज्य में स्थायी रूप से रहना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति 12 महीने की अवधि में 90 दिनों से ज्यादा समय के लिए देश से बाहर रहता है, तो उसे इस लाभ से वंचित किया जा सकता है। इसके अलावा, सरकारी आश्रय गृहों या जेलों में रहने वाले लोग इस सहायता के पात्र नहीं माने जाते हैं।

आवेदन करने वाले व्यक्ति की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 24 वर्ष या उससे अधिक आयु का है और वह स्वतंत्र रूप से रह रहा है, तो उसे अपनी रिहाई का सबूत भी देना पड़ता है। यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि आवेदन में दी गई आय और व्यक्तिगत जानकारी सरकारी रिकॉर्ड से पूरी तरह मेल खाती हो।

भुगतान रुकने के प्रमुख कारण

सऊदी प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई भी लाभार्थी अपनी जानकारी को अपडेट नहीं करता है, तो उनका भुगतान रोका जा सकता है। इसके अलावा, अगर किसी की आय निर्धारित सीमा से अधिक हो जाती है या दी गई जानकारी में कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो उसे बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। नेशनल आइडेंटिटी कार्ड (National Identity Card) का एक्सपायर हो जाना भी भुगतान रोकने का एक प्रमुख कारण है। सरकार ने चेतावनी दी है कि गलत जानकारी देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है, जिसमें सहायता को पूरी तरह बंद करना और दो साल का प्रतिबंध लगाना शामिल है। अधिक जानकारी के लिए HRSD मंत्रालय की वेबसाइट पर विजिट किया जा सकता है।