सऊदी अरब सरकार ने उन लोगों के लिए एक नई योजना शुरू की है जो देश में अवैध व्यावसायिक गतिविधियों यानी कमर्शियल कंसीलमेंट के खिलाफ जानकारी देंगे। इस पहल के तहत अब शिकायत करने वालों को सरकार की तरफ से इनाम दिया जाएगा। जो व्यक्ति दोषी पाए जाने पर वसूले गए कुल जुर्माने में से 30 प्रतिशत तक की राशि इनाम के तौर पर ले सकेंगे। यह कदम देश में व्यापारिक पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उठाया गया है।
इनाम पाने के लिए जरूरी शर्तें
इस इनाम को पाने के लिए कुछ नियम तय किए गए हैं। सबसे पहले, सूचना देने वाले व्यक्ति का सिस्टम लागू करने वाले विभाग से जुड़ा होना जरूरी नहीं है। साथ ही, दी गई जानकारी विश्वसनीय होनी चाहिए ताकि इसकी मदद से जांच शुरू की जा सके। इनाम का दावा तब किया जा सकेगा जब कोर्ट का अंतिम फैसला आ जाए और जुर्माना वसूल लिया जाए। ध्यान रहे कि शिकायतकर्ता खुद उस अपराध में शामिल या दोषी नहीं होना चाहिए।
सख्त सजा का प्रावधान
सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स (MCI) ने स्पष्ट किया है कि कमर्शियल कंसीलमेंट के खिलाफ यह मुहिम बहुत सख्त है। इस कानून के तहत दोषियों को 5 साल तक की जेल और 50 लाख सऊदी रियाल तक का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा, व्यापार बंद करना, रजिस्ट्रेशन रद्द करना, देश से निकालना और दोबारा प्रवेश पर स्थायी प्रतिबंध जैसी कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। जून 2026 में हुए निरीक्षण के दौरान 104 संदिग्ध मामले सामने आए थे, जिसे देखते हुए प्रशासन अब और अधिक सतर्क है।
