सऊदी अरब में अब सरकारी काम और भी आसान होने वाले हैं। सरकार ने डिजिटल सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 2025 में 31.9 अरब रियाल से ज्यादा का निवेश किया है। इस कदम से यहां रहने वाले नागरिकों, प्रवासियों और आने वाले सैलानियों को सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने में बहुत आसानी होगी।

Digital Government Authority ने अपनी 2025 की रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी और संचार सेवाओं पर भारी खर्च किया है। पिछले एक साल में करीब 6,145 समझौते हुए और कुल कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू 31.7 अरब रियाल तक पहुंच गई। यह पूरा निवेश विजन 2030 के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किया गया है।

तकनीक और अर्थव्यवस्था पर असर

सरकार ने नई तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग पर अपना ध्यान बढ़ाया है। इससे न केवल सरकारी कामकाज की रफ्तार बढ़ी है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा हुआ है। इस निवेश की वजह से 7,000 से ज्यादा नई नौकरियां पैदा हुई हैं और स्थानीय कंपनियों को भी बड़ा मौका मिला है।

डिजिटल सेवाओं में खर्च और उसके असर का पूरा ब्यौरा नीचे दी गई टेबल में है:

विवरण आंकड़े
कुल निवेश (2025) 31.9 अरब रियाल से ज्यादा
कुल सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स 31.7 अरब रियाल (6,145 समझौते)
क्लाउड कंप्यूटिंग खर्च में बढ़ोत्तरी 42 प्रतिशत
AI और नई तकनीक पर खर्च में बढ़ोत्तरी 20 प्रतिशत
अर्थव्यवस्था में सीधा योगदान 9.5 अरब रियाल से ज्यादा
अर्थव्यवस्था में अप्रत्यक्ष योगदान 3.5 अरब रियाल
पैदा हुई नई नौकरियां 7,000 से ज्यादा
SMEs का खर्च में योगदान 23 प्रतिशत (9.23 अरब रियाल)
लोकल सॉफ्टवेयर खरीद की दर 49 प्रतिशत

छोटे बिजनेस और आम लोगों को फायदा

इस डिजिटल बदलाव में छोटे और मध्यम बिजनेस (SMEs) की भूमिका बढ़ी है। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स की कुल वैल्यू का 29 प्रतिशत हिस्सा इन्हीं छोटे बिजनेस को मिला है। साथ ही, नेशनल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स के जरिए 5.16 अरब रियाल से ज्यादा के ऑर्डर दिए गए, जिससे 500 से ज्यादा सरकारी संस्थाओं और 65 कंपनियों को फायदा हुआ।

इन सभी बदलावों का सीधा फायदा आम लोगों को मिलेगा। अब डिजिटल सेवाएं ज्यादा भरोसेमंद और इस्तेमाल करने में आसान होंगी, जिससे सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत कम होगी और काम जल्दी पूरा होगा।