सऊदी सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को मुआवजा देने की प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव किया है। अब यह पूरी जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय के पास नहीं रहेगी। सऊदी कैबिनेट ने इस महत्वपूर्ण काम को नगर पालिका, ग्रामीण मामलों और आवास मंत्रालय को सौंपने का फैसला किया है।
मुआवजा देने की जिम्मेदारी अब किसके पास होगी?
सऊदी कैबिनेट ने आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है कि प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ और आग से प्रभावित लोगों की मदद अब Ministry of Municipal, Rural Affairs and Housing (नगर पालिका, ग्रामीण मामलों और आवास मंत्रालय) करेगा। पहले यह पूरा काम Ministry of Finance (वित्त मंत्रालय) देख रहा था। अब सरकारी सहायता बांटने के सारे अधिकार इस मंत्रालय को दे दिए गए हैं।
किन नियमों में किया गया बदलाव?
सरकार ने इस काम को पूरा करने के लिए पुराने कैबिनेट प्रस्तावों में बदलाव किए हैं। इसमें कैबिनेट प्रस्ताव संख्या (246) और (140) शामिल हैं। इन नियमों के तहत अब मुआवजे की राशि बांटने और उसकी प्रक्रिया को संभालने के लिए कागजों में “वित्त मंत्रालय” की जगह “नगर पालिका, ग्रामीण मामलों और आवास मंत्रालय” का नाम लिखा जाएगा।
इस फैसले से आम लोगों को क्या फायदा होगा?
इस बदलाव का मुख्य मकसद मुआवजे की प्रक्रिया को तेज़ करना है। अब नगर पालिका मंत्रालय के पास कार्यकारी शक्तियाँ होंगी, जिससे आपदा से प्रभावित लोगों को राहत और पैसा जल्दी मिल सकेगा। इस नई व्यवस्था से सरकारी फाइलों का काम आसान होगा और लाभार्थियों को सीधे तौर पर मदद मिल पाएगी।
Frequently Asked Questions (FAQs)
आपदा पीड़ितों को मुआवजे के लिए अब किस मंत्रालय से संपर्क करना होगा?
अब पीड़ितों को Ministry of Municipal, Rural Affairs and Housing (नगर पालिका, ग्रामीण मामलों और आवास मंत्रालय) से संपर्क करना होगा क्योंकि मुआवजे की जिम्मेदारी अब उन्हीं की है।
यह फैसला कब घोषित किया गया?
इस फैसले की आधिकारिक घोषणा 15 मई 2026 को की गई और इसे सऊदी कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई।
