सऊदी अरब सरकार ने विदेश में काम करने वाले अपने नागरिकों के लिए हाउसिंग अलाउंस यानी मकान किराये के भत्ते को लेकर नए नियम जारी किए हैं. 8 मई 2026 की जानकारी के मुताबिक, अब कॉन्ट्रैक्टर को एक तय रकम दी जाएगी ताकि वे बाहर रहने का खर्च उठा सकें. यह फैसला उन लोगों के लिए है जो सऊदी सरकार के नियमों के तहत विदेश में तैनात हैं.
हाउसिंग अलाउंस में कितना पैसा मिलेगा
नियम के मुताबिक, कॉन्ट्रैक्टर को उसकी बेसिक सैलरी का 25 प्रतिशत हिस्सा हाउसिंग अलाउंस के तौर पर दिया जाएगा. अगर यह रकम कम होती है, तो सरकार साल में कम से कम 20,000 सऊदी रियाल देना तय करेगी. हालांकि, अगर रहने के लिए घर पहले से ही मुहैया कराया गया है, तो यह भत्ता नहीं दिया जाएगा.
कॉन्ट्रैक्ट और नियमों के लिए कौन से प्लेटफॉर्म जरूरी हैं
सऊदी अरब की विजन 2030 योजना के तहत अब रोजगार कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर सख्ती बढ़ गई है. 28 अक्टूबर 2025 से यह अनिवार्य कर दिया गया है कि सभी कॉन्ट्रैक्ट्स को Ministry of Human Resources and Social Development के Qiwa पोर्टल और Ministry of Justice के Najiz प्लेटफॉर्म पर दर्ज करना होगा. पहले यह सिर्फ Qiwa पर जरूरी था.
सऊदी अरब में हाउसिंग सपोर्ट का हाल
देश के अंदर भी आवास सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है. Ministry of Municipal and Rural Affairs and Housing ने बताया कि ‘Sakani’ प्रोग्राम के जरिए फरवरी 2026 में 8,761 सऊदी परिवारों को घर खरीदने में मदद मिली. सरकार का लक्ष्य देश में होम ओनरशिप को 70 प्रतिशत तक ले जाना है. इसके अलावा मार्च 2026 में छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए प्रवासी कर्मचारियों के रहने की स्थिति सुधारने की पहल भी शुरू की गई थी.
Frequently Asked Questions (FAQs)
हाउसिंग अलाउंस किसे नहीं मिलेगा?
जिन कॉन्ट्रैक्टर्स को रहने के लिए घर पहले से ही मुहैया कराया गया है, उन्हें यह अलाउंस नहीं दिया जाएगा.
हाउसिंग अलाउंस की न्यूनतम राशि क्या है?
इसके तहत न्यूनतम 20,000 सऊदी रियाल सालाना दिए जाएंगे, बशर्ते बेसिक सैलरी का 25 प्रतिशत इससे कम हो.
