सऊदी अरब की Human Rights Commission (HRC) की अध्यक्ष Hala bint Mazyad Altuwaijri ने 29 जुलाई 2026 को यह साफ किया है कि देश मानव तस्करी को पूरी तरह खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि इसे एक मानवीय मिशन के रूप में देखा जा रहा है, जिसे King Salman bin Abdulaziz Al Saud और Crown Prince Mohammed bin Salman के नेतृत्व में पूरा किया जा रहा है।
प्रवासियों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम
सऊदी सरकार ने अपनी नीतियों को मजबूत करने के लिए National Policy for the Elimination of Forced Labor लागू की है। इसका मकसद कामगारों, गवाहों और पीड़ितों को कानूनी सुरक्षा देना है। सरकार ने पीड़ितों की मदद के लिए International Organization for Migration (IOM) के साथ मिलकर एक फंड बनाया है और तस्करी के मामलों की जांच के लिए एक अलग निदेशालय भी गठित किया है।
विदेशी संस्थाओं की चिंताएं और चुनौती
सरकारी प्रयासों के बावजूद अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने कुछ चिंताएं जाहिर की हैं। मई 2026 में संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने kafala (सponsorship) सिस्टम को पूरी तरह खत्म करने की सलाह दी है। रिपोर्टों के अनुसार, श्रम सुधारों के बाद भी वेतन न मिलने और काम के दौरान हिंसा जैसी समस्याएं पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। हाल ही में 20 जुलाई 2026 को नाइजीरिया में भी कुछ लड़कियों को सऊदी भेजने के नाम पर तस्करी की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था, जिससे प्रवासियों के लिए सुरक्षा का मुद्दा फिर चर्चा में है।
