सऊदी अरब ने अपनी प्रशासनिक न्यायिक प्रणाली (administrative judiciary) को और बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। देश में ‘दीवान अल मजालिम 2030’ सिस्टम (Diwan Al Madhalim 2030 system) को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यूडिशियरी काउंसिल ने इस नए सिस्टम को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद इसे लागू किया जा रहा है। इसका मकसद न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और गवर्नेंस को बढ़ावा देना है।
क्या है दीवान अल मजालिम 2030 सिस्टम?
यह सिस्टम एक मजबूत और नया फ्रेमवर्क है जो प्रशासनिक न्याय व्यवस्था के भविष्य का रास्ता तय करेगा। इसके तहत न्यायिक और प्रशासनिक कामकाज को और आसान बनाया जाएगा। इस सिस्टम के मुख्य स्तंभों में पारदर्शिता, स्वतंत्रता, न्याय, इनोवेशन और बेहतरीन गवर्नेंस शामिल हैं। बोर्ड ऑफ ग्रीवेंसेज (Board of Grievances) इस पूरे सिस्टम को लागू करने के लिए जिम्मेदार मुख्य संस्था है।
काउंसिल की बैठक में लिए गए बड़े फैसले
एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यूडिशियरी काउंसिल की बैठक में सिर्फ इस सिस्टम को मंजूरी ही नहीं दी गई, बल्कि कई और बड़े फैसले भी लिए गए हैं। इन फैसलों में निम्नलिखित शामिल हैं:
- ज्यूडिशियल इंस्पेक्शन विभाग का गठन: न्यायिक कामकाज की निगरानी के लिए जनरल डिपार्टमेंट फॉर ज्यूडिशियल इंस्पेक्शन का गठन किया गया है।
- जजों का ट्रांसफर और नियुक्ति: कुछ जजों को सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट और टेक्निकल अफेयर्स ऑफिस में भेजा गया है।
- कोर्ट का विलय: कामकाज को बेहतर करने के लिए कुछ प्रशासनिक अदालतों (administrative courts) को आपस में मिला दिया गया है।
- नए अध्यक्षों की नियुक्ति: किंगडम के अलग-अलग क्षेत्रों में अदालतों के लिए नए अध्यक्षों और उनके सहायकों के नामों को मंजूरी दी गई है।
सऊदी अरब के बोर्ड ऑफ ग्रीवेंसेज के अध्यक्ष और काउंसिल के चेयरमैन डॉ. अली बिन अहमद अल-अहैदीब (Dr. Ali bin Ahmed Al-Ahaidib) ने इस पूरे सिस्टम को लॉन्च करने की मंजूरी दी। काउंसिल के महासचिव डॉ. अब्दुल्ला अल-अजलान (Dr. Abdullah Al-Ajlan) ने बताया कि इन फैसलों से न्याय व्यवस्था में तेजी आएगी और कामकाज का स्तर सुधरेगा।
Frequently Asked Questions (FAQs)
‘दीवान अल मजालिम 2030’ सिस्टम को किसने मंजूरी दी?
इस नए सिस्टम को सऊदी अरब की एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यूडिशियरी काउंसिल ने अपनी बैठक में मंजूरी दी, जिसके बाद इसे डॉ. अली बिन अहमद अल-अहैदीब द्वारा लॉन्च किया गया।
इस नए सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इसका मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक न्याय प्रणाली में स्वतंत्रता, पारदर्शिता, नई तकनीकों के इस्तेमाल और गवर्नेंस को बढ़ावा देना है ताकि अदालती कामकाज और आसान हो सके।
