सऊदी अरब में नौकरी की तलाश करने वाले और वहां रह रहे प्रवासियों के लिए बड़ी खबर आई है। मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय (MHRSD) ने 69 प्रशासनिक पदों पर 100% सौदीकरण लागू करने का आदेश जारी किया है। इस नए नियम के तहत अब इन पदों पर केवल सऊदी अरब के नागरिकों को ही नौकरी दी जाएगी। यह नियम 5 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गया है और सभी निजी क्षेत्र की कंपनियों को इसका पालन करना होगा।

किन नौकरियों पर पड़ेगा इसका सीधा असर

सऊदी सरकार के इस फैसले से प्रशासनिक सहायता से जुड़े कई बड़े पदों पर प्रवासियों का काम करना अब मुश्किल हो जाएगा। नए नियम के दायरे में आने वाले कुछ प्रमुख पद इस प्रकार हैं:

  • सेक्रेटरी और सहायक प्रशासनिक पद
  • अनुवादक (Translator) की नौकरियां
  • डेटा एंट्री ऑपरेटर के काम
  • राइटिंग और ड्राफ्टिंग से जुड़े पद
  • अन्य सहायक प्रशासनिक कार्य

यह नियम उन सभी निजी कंपनियों पर लागू होगा जिनमें इन पदों पर एक या उससे ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं। इस कदम का मुख्य उद्देश्य स्थानीय सऊदी युवाओं को नौकरी के बेहतर अवसर देना और उन्हें देश की अर्थव्यवस्था में सक्रिय बनाना है।

कंपनियों के लिए क्या है निर्देश और अन्य बदलाव

सऊदी मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कंपनियों को इन नियमों का सख्ती से पालन करना होगा और उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सरकार ने कंपनियों की मदद के लिए मानव संसाधन विकास कोष (Hadaf) के जरिए भर्ती और ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू किए हैं। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी सौदीकरण की दर बढ़ाई गई है जिसकी जानकारी नीचे दी गई है:

क्षेत्र का नाम सौदीकरण का प्रतिशत लागू होने की तिथि
69 प्रशासनिक पद 100% 5 अप्रैल 2026
मार्केटिंग और सेल्स 60% 19 जनवरी 2026
इंजीनियरिंग (46 पद) 30% 30 जून 2026
प्रोक्योरमेंट (खरीद) 70% 31 मई 2026

भारतीय और अन्य विदेशी कामगारों के लिए यह जरूरी है कि वे इन नियमों को ध्यान में रखकर ही अपनी नौकरी और वीज़ा से जुड़े फैसले लें। सरकार का विजन 2030 के तहत धीरे-धीरे कई अन्य पेशों में भी स्थानीय नागरिकों की संख्या बढ़ाने की योजना है।

Praggya Singh sabal

Journalist from Noida. Covering Delhi, NCR and National Updates.