Saudi Arabia New Law: सऊदी अरब में सउदीकरण नियमों का उल्लंघन, 80 हजार कंपनियों पर कानूनी कार्रवाई, अब लगेगा भारी जुर्माना

सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय (MHRSD) ने एक बड़ा खुलासा किया है। साल 2026 की पहली छमाही में देश भर में सउदीकरण (Saudization) नियमों का उल्लंघन करने वाली 80,000 से ज्यादा कंपनियों पर कानूनी कार्रवाई की गई है। सरकार का यह सख्त कदम निजी क्षेत्र में सऊदी नागरिकों को अधिक रोजगार दिलाने के मकसद से उठाया गया है।

मंत्रालय के मुताबिक, इस दौरान करीब 5 लाख से ज्यादा निरीक्षण (Inspections) किए गए, जिनमें कुल 2 लाख 40 हजार से ज्यादा श्रम कानूनों के उल्लंघन पकड़े गए। इनमें से 1 लाख 32 हजार निरीक्षण खास तौर पर नकली सउदीकरण (Fake Saudization) को पकड़ने के लिए किए गए थे। नियमों को तोड़ने वाली कंपनियों को 50 हजार से ज्यादा चेतावनी भी जारी की गई हैं।

नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई

जो कंपनियां सउदीकरण के मानकों को पूरा नहीं कर रही हैं, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसमें वीज़ा रद्द करना, Nitaqat प्रोग्राम से बाहर करना और जरूरी सरकारी सेवाओं तक पहुंच रोकना शामिल है। साथ ही, भर्ती ऑफिसों (Recruitment Offices) के लाइसेंस भी रद्द किए गए हैं।

जुर्माने की रकम में भी बड़ी बढ़ोतरी की गई है। अब अगर किसी विदेशी नागरिक को ऐसे पेशे में रखा गया जो सिर्फ सऊदी नागरिकों के लिए आरक्षित है, तो कंपनी को उसके आकार के हिसाब से 3,000 से 10,000 सऊदी रियाल तक का जुर्माना देना होगा।

नई शर्तें और डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट

अब सउदीकरण की गणना केवल उन्हीं कर्मचारियों के आधार पर होगी जिनके कॉन्ट्रैक्ट Qiwa प्लेटफॉर्म पर डिजिटल रूप से दर्ज और प्रमाणित होंगे। इसके अलावा, Nitaqat प्रोग्राम के नए चरण में ‘येलो’ कैटेगरी को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। सरकार का लक्ष्य 2028 तक निजी क्षेत्र में 3 लाख 40 हजार से ज्यादा नौकरियों को स्थानीय लोगों के लिए सुरक्षित करना है।

विभिन्न पेशों के लिए सउदीकरण के नए नियम

सरकार ने अलग-अलग क्षेत्रों के लिए सउदीकरण की दरें तय की हैं, जो नीचे दी गई तालिका में देखी जा सकती हैं:

प्रवासियों के लिए एक राहत भरी खबर यह है कि वर्क परमिट (Work Permit) की स्थिति को ठीक करने की समय सीमा को बढ़ाकर 2026 के अंत तक कर दिया गया है।