सऊदी अरब की कैबिनेट ने मनी लॉन्ड्रिंग यानी काले धन को सफेद करने के खिलाफ कानून में बड़े बदलाव किए हैं। अब इस अपराध में पकड़े जाने वाले लोगों के लिए नियम बहुत सख्त कर दिए गए हैं। इसमें जेल की सजा के साथ-साथ विदेश यात्रा पर रोक और संपत्ति जब्त करने जैसे कड़े प्रावधान शामिल किए गए हैं। यह फैसला देश में वित्तीय अपराधों को रोकने और अंतरराष्ट्रीय मानकों को अपनाने के लिए लिया गया है।
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दोषियों के लिए ट्रेवल बैन और डिपोर्टेशन के क्या नियम हैं?
नए नियमों के तहत सऊदी नागरिकों को अगर मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म में जेल होती है, तो उन्हें उतनी ही अवधि के लिए विदेश यात्रा पर रोक रहेगी जितनी उनकी सजा होगी। वहीं, गैर-सऊदी प्रवासियों (Expats) के लिए नियम और भी सख्त हैं। सजा पूरी होने के बाद उन्हें देश से डिपोर्ट कर दिया जाएगा और दोबारा सऊदी अरब में आने पर पाबंदी होगी। हालांकि, हज और उमराह के लिए नियमों के अनुसार छूट मिल सकती है।
संपत्ति की जब्ती और नई पॉलिसी का क्या असर होगा?
अदालत अब मनी लॉन्ड्रिंग से कमाए गए पैसे, उससे मिलने वाले फायदे और जुड़ी हुई सभी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश देगी। अगर अवैध पैसा कानूनी संपत्ति के साथ मिला हुआ है, तो भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, ‘Permanent Committee for Combating Money Laundering’ को अब राष्ट्रीय नीतियां बनाने और खतरों का आकलन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सऊदी सेंट्रल बैंक (SAMA) का गवर्नर इस कमेटी के आंतरिक नियम जारी करेगा।
इस कानून को लागू करने में कौन सी एजेंसियां शामिल हैं?
मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इस लड़ाई में सऊदी सरकार की कई बड़ी एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं।
| संस्था का नाम | मुख्य जिम्मेदारी |
|---|---|
| Saudi Cabinet | कानून में बदलाव की मंजूरी देना |
| Saudi Central Bank (SAMA) | नियम बनाना और वित्तीय संस्थानों की निगरानी करना |
| Permanent Committee | राष्ट्रीय नीतियों का विकास और जोखिम का आकलन |
| Saudi Financial Intelligence Unit (SAFIU) | संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों की जांच करना |
| Ministry of Justice | जजों के लिए गाइडलाइन जारी करना और ट्रेनिंग देना |
| Capital Market Authority (CMA) | कैपिटल मार्केट में नियमों का पालन कराना |
| Ministry of Commerce | व्यापारिक गतिविधियों और लाइसेंस की निगरानी करना |
