सऊदी अरब सरकार ने कर्ज वसूली और कानूनी फैसलों को लागू करने के लिए एक नया कानून बनाया है। इस नए नियम के तहत अब बहुत पुराने कर्ज के मामलों पर रोक लग जाएगी। यह फैसला कर्ज लेने और देने वालों, दोनों के लिए काफी अहम है और इसका असर आने वाले समय में सभी प्रवासियों और स्थानीय लोगों पर पड़ेगा।
कर्ज वसूली के लिए 10 साल की समय सीमा क्या है?
नए Enforcement Law के आर्टिकल 11 के मुताबिक, अब किसी भी एग्जीक्यूटिव बॉन्ड (Executive Bond) को लागू करने के लिए एक समय सीमा तय कर दी गई है। अगर किसी बॉन्ड की मैच्योरिटी डेट (Maturity Date) से 10 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, तो उसे अब वसूली के लिए जमा नहीं किया जा सकेगा। सरकार ने यह कदम पुराने और लंबे समय से अटके हुए कर्ज के मामलों को सुलझाने और कानूनी प्रक्रिया को साफ बनाने के लिए उठाया है।
नया कानून कब से लागू होगा और इसके मुख्य नियम क्या हैं?
यह कानून रॉयल डिक्री नंबर M/237 के तहत लाया गया है, जिसे 1 मई 2026 को ऑफिशियल गजट में छापा गया था। यह नियम 28 अक्टूबर 2026 से पूरी तरह लागू हो जाएगा। Justice Minister Walid Al-Samaani ने बताया कि यह कानून लेनदार और देनदार दोनों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाएगा।
इस कानून से जुड़ी मुख्य जानकारी नीचे दी गई टेबल में देखें:
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| कानून का नंबर | Royal Decree No. M/237 |
| वसूली की समय सीमा | 10 साल (मैच्योरिटी के बाद) |
| लागू होने की तारीख | 28 अक्टूबर 2026 |
| जिम्मेदार विभाग | Ministry of Justice |
| सरकारी जवाबदेही | 3 कार्य दिवस (Working Days) |
सरकारी विभागों और प्रॉपर्टी मालिकों पर क्या असर होगा?
नए नियमों के तहत अब सरकारी संस्थानों को कोर्ट के आदेशों का पालन 3 वर्किंग डेज के अंदर करना होगा। इसके अलावा, जिन लोगों ने प्रॉपर्टी के मामले में पेमेंट नहीं की है, उनके खिलाफ Mullak प्लेटफॉर्म के जरिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से एग्जीक्यूटिव डीड जारी की जाएगी। यह पूरा सिस्टम Enforcement Courts के अधिकार क्षेत्र में होगा, जिससे बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए पैसा रिकवर करना पहले से आसान और पारदर्शी हो जाएगा।
Frequently Asked Questions (FAQs)
क्या 10 साल पुराने कर्ज की वसूली अब नहीं हो पाएगी?
जी हाँ, नए कानून के आर्टिकल 11 के अनुसार, अगर कोई एग्जीक्यूटिव बॉन्ड अपनी मैच्योरिटी डेट से 10 साल ज्यादा पुराना है, तो उसे वसूली के लिए सबमिट नहीं किया जा सकेगा।
यह नया नियम कब से प्रभावी होगा?
यह नियम 28 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगा। सरकार ने इसके लिए 180 दिनों का समय तय किया है ताकि इसके नियम ठीक से लागू किए जा सकें।
