सऊदी अरब में अब अपना हक और बकाया पैसा पाना आसान होगा। सऊदी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने 14 अप्रैल 2026 को एक नया एनफोर्समेंट सिस्टम मंजूर किया है। जस्टिस मिनिस्टर डॉ वलीद बिन मोहम्मद अल-समानी ने बताया कि इस नए नियम से लोगों को उनका हक जल्दी मिलेगा और कानूनी प्रक्रिया में सुधार होगा।
नया नियम क्या है और क्या बदलेगा?
इस नए सिस्टम का सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब सिर्फ कर्ज की वजह से किसी को जेल नहीं भेजा जाएगा। सरकार अब व्यक्ति के बजाय उसकी संपत्ति पर ध्यान देगी ताकि बकाया पैसा वसूला जा सके। यह कानून कर्ज देने वाले और लेने वाले दोनों के बीच एक संतुलन बनाने के लिए लाया गया है ताकि लेन-देन में भरोसा बढ़े।
Tanfith ई-सिस्टम और इसके फायदे
सऊदी जस्टिस मिनिस्ट्री ने 1 अप्रैल 2026 को Tanfith नाम का डिजिटल सिस्टम शुरू किया है। इसका मकसद कानूनी कामों में समय और मेहनत की बचत करना है। इस डिजिटल सिस्टम की वजह से अब कई काम आसान हो गए हैं:
- 70 पुराने तरीकों को घटाकर अब सिर्फ 5 कर दिया गया है।
- 5 अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम को मिलाकर अब एक ही प्लेटफॉर्म बना दिया गया है।
- स्मार्ट टूल्स की मदद से अब कोर्ट के काम तेज़ी से पूरे होंगे।
नए कानून की मुख्य बातें
| मुख्य बिंदु | नया नियम |
|---|---|
| जेल का नियम | सिर्फ कर्ज की वजह से अब जेल नहीं होगी |
| पैसा वसूली | अब व्यक्ति के बजाय उसकी संपत्ति से रिकवरी होगी |
| ट्रैवल बैन | यात्रा प्रतिबंध यानी ट्रैवल बैन के नियमों में बदलाव किया गया |
| संपत्ति की जानकारी | एसेट्स डिस्क्लोजर के लिए नया तरीका लागू किया गया |
