सऊदी अरब ने अपनी नई एनफोर्समेंट सिस्टम (Enforcement System) लागू करने का फैसला किया है। इसका मुख्य मकसद लोगों के हक को जल्दी वापस दिलाना और कानूनी प्रक्रिया को आसान बनाना है। इस नए कानून में संपत्ति छिपाने या सरकारी काम में बाधा डालने वालों के लिए बहुत सख्त सजा और जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। यह कानून प्रवासियों और स्थानीय लोगों दोनों पर असर डालेगा।
नए कानून में किन गलतियों पर कितनी सजा और जुर्माना लगेगा?
सऊदी सरकार ने उन लोगों के लिए कड़े नियम बनाए हैं जो कोर्ट के आदेश को नहीं मानते या पैसा छिपाते हैं। न्याय मंत्री डॉ. वलीद बिन मोहम्मद अल-समाानी ने बताया कि यह सिस्टम अधिकारों की वसूली को तेज करेगा। सजाओं का विवरण नीचे दी गई टेबल में है:
| अपराध का प्रकार | संभावित सजा | जुर्माना |
|---|---|---|
| संपत्ति छिपाना या वसूली में बाधा डालना | 3 साल तक की जेल | 10 लाख रियाल तक |
| सरकारी कर्मचारी द्वारा काम रोकना | 5 साल तक की जेल | नियमनुसार |
| बड़ी रकम को जानबूझकर खत्म करना | 15 साल तक की जेल | नियमनुसार |
| बच्चों की कस्टडी या मुलाकात रोकना | 90 दिन तक की जेल | 30 हजार रियाल तक |
| कोर्ट के आदेश का पालन न करना | – | 5,000 रियाल रोजाना जुर्माना |
सऊदी के इस नए सिस्टम में क्या-क्या बड़े बदलाव हुए हैं?
इस नए कानून में कई ऐसी बातें हैं जो आम आदमी और प्रवासियों के लिए जानना जरूरी है। सरकार ने अब पुरानी प्रक्रियाओं को बदलकर डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल शुरू किया है।
- जेल के नियमों में बदलाव: अब केवल वित्तीय कर्ज न चुका पाने की वजह से जेल नहीं भेजा जाएगा, बल्कि सीधे व्यक्ति की संपत्ति पर कार्रवाई की जाएगी।
- ट्रैवल बैन (Travel Ban): यात्रा पर रोक अब अपने आप नहीं लगेगी, इसके लिए आवेदक को अनुरोध करना होगा। यह रोक अधिकतम 3 साल तक की होगी, जिसे एक बार बढ़ाया जा सकता है।
- डिजिटल रजिस्ट्रेशन: प्रॉमिसरी नोट्स और बिल ऑफ एक्सचेंज को अब ‘नाफिथ’ (NAFITH) जैसे प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से रजिस्टर करना जरूरी होगा।
- सुरक्षित संपत्ति: कुछ चीजों को जब्ती से बाहर रखा गया है, जैसे कि रहने का मुख्य घर, काम के लिए जरूरी औजार और सैलरी का एक हिस्सा।
- समय सीमा: अगर किसी दस्तावेज की तारीख से 10 साल बीत चुके हैं, तो उसकी वसूली की रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं होगी।
यह नया सिस्टम 1 मई 2026 को आधिकारिक गजट ‘उम्म अल-कुरा’ में प्रकाशित हुआ था और यह प्रकाशन के 180 दिनों बाद से पूरी तरह लागू हो जाएगा।
Frequently Asked Questions (FAQs)
सऊदी का नया एनफोर्समेंट कानून कब से लागू होगा?
यह कानून 1 मई 2026 को गजट में प्रकाशित हुआ था और यह प्रकाशन की तारीख से 180 दिनों के बाद प्रभावी होगा।
क्या अब कर्ज न चुकाने पर जेल जाना पड़ेगा?
नए कानून के तहत वित्तीय चूक के लिए जेल की सजा को आम तौर पर खत्म कर दिया गया है। अब सरकार सीधे कर्जदार की वित्तीय संपत्ति को टारगेट करेगी।
ट्रैवल बैन के नियम में क्या बदलाव आया है?
अब ट्रैवल बैन ऑटोमैटिक नहीं होगा, इसके लिए आवेदक को रिक्वेस्ट देनी होगी और इसकी अधिकतम समय सीमा 3 साल तय की गई है।