सऊदी अरब के Ministry of Human Resources and Social Development ने कामगारों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। साल 2026 की पहली तिमाही में मंत्रालय ने 1,20,000 से अधिक जगहों पर अचानक जांच की है। इस दौरान मानव तस्करी से जुड़े 1,600 से ज्यादा मामलों की शिकायतें मिली हैं, जिसके बाद आरोपियों को कानूनी कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है।
कामगारों के अधिकारों के लिए नई नीति
सऊदी कैबिनेट ने National Policy to Eliminate Forced Labor को मंजूरी दी है। यह Gulf Cooperation Council देशों में अपनी तरह की पहली नीति है। इसका मुख्य उद्देश्य सऊदी और विदेशी कामगारों को शोषण, धोखे और भेदभाव से बचाना है। यह नीति काम के बेहतर माहौल को बढ़ावा देगी और जबरन काम कराने की प्रथा पर पूरी तरह रोक लगाने में मदद करेगी।
अधिकारों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम
मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों को मानव तस्करी की पहचान करने के लिए विशेष ट्रेनिंग भी दी है। इसके अलावा, कामगारों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए पहले से ही कई कानून लागू हैं, जिनमें Labor Law, Anti-Human Trafficking Law और Domestic Workers Regulations शामिल हैं। सरकार ने लेबर रिफॉर्म, Wage Protection Program और ऑनलाइन भर्ती विज्ञापनों पर कड़ी निगरानी जैसे कई कदम उठाए हैं ताकि किसी भी मजदूर का शोषण न हो सके।
