सऊदी अरब ने अपनी शिक्षा प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने के लिए एक नया General Education Law लागू कर दिया है। 24 जुलाई 2026 को शाही फरमान के जरिए इस कानून को मंजूरी दी गई है। इसके तहत एक नई General Education Affairs Council बनाई गई है, जिसके पास शिक्षा से जुड़े बड़े फैसले लेने की जिम्मेदारी होगी। शिक्षा मंत्री Yousef Al-Benyan ने इस कदम को विजन 2030 के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार बताया है।
नई काउंसिल की बड़ी शक्तियाँ
इस नई काउंसिल को शिक्षा क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। अब यह काउंसिल ही शैक्षणिक कैलेंडर तैयार करेगी और इसे कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेजेगी। 2026-2027 शैक्षणिक सत्र के लिए छात्रों की कक्षाएं 23 अगस्त 2026 से शुरू होंगी, जबकि शिक्षक 16 अगस्त 2026 से अपनी ड्यूटी पर लौटेंगे। सरकारी स्कूलों में पहले ही दो सेमेस्टर वाला शैक्षणिक साल लागू किया जा चुका है, जबकि प्राइवेट और इंटरनेशनल स्कूलों को अपने कैलेंडर तय करने की आजादी दी गई है।
प्राइवेट स्कूलों और शिक्षकों के लिए नियम
नई काउंसिल शिक्षकों की भर्ती और उनके अनुबंधों (contracts) के नियम तय करेगी। इसे Unified Employment Contract Initiative के साथ जोड़ा गया है ताकि शिक्षकों की नियुक्ति और काम की शर्तें एक समान रहें। इसके अलावा, प्राइवेट स्कूलों में लड़के और लड़कियों के बैठने को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की गई है। इंटरनेशनल स्कूलों में छठी कक्षा तक लड़के और लड़कियों की कक्षाएं एक साथ हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तों का पालन करना होगा। इन स्कूलों को इस्लामिक मूल्यों का ध्यान रखना होगा और महिला शिक्षकों को ही नियुक्त करना होगा।
