क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सऊद की अध्यक्षता में सऊदी कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में देश के नागरिकों और प्रवासियों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सरकार ने मुख्य रूप से बच्चों की सुरक्षा और समुदाय के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए दो नई राष्ट्रीय नीतियों को मंजूरी दी है। यह कदम सऊदी विजन 2030 के उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में उठाया गया है।
सऊदी में अब खान-पान के क्या होंगे नए नियम?
सऊदी सरकार ने स्वस्थ पोषण पैटर्न को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय नीति को मंजूरी दी है। इसका सीधा असर वहां रहने वाले लोगों और रेस्तरां उद्योग पर पड़ेगा। सरकार का लक्ष्य मोटापा, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों को कम करना है। इसके लिए कुछ खास नियम पहले से ही लागू किए जा रहे हैं और अब उन्हें अधिक मजबूती मिलेगी।
- रेस्तरां और कैफे में मेनू पर कैलोरी की मात्रा लिखना अनिवार्य होगा।
- पेय पदार्थों में कैफीन की मात्रा की जानकारी देना जरूरी होगा।
- जिन खाद्य पदार्थों में 5 ग्राम से अधिक नमक होगा उन पर विशेष निशान लगाना होगा।
- खाद्य पदार्थों की लेबलिंग में पारदर्शिता बढ़ाई जाएगी ताकि लोग सही चुनाव कर सकें।
स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के लिए नई नीति
शिक्षा संस्थानों में बच्चों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने के मकसद से नई बाल सुरक्षा नीति लागू की गई है। यह नीति बच्चों के खिलाफ किसी भी तरह के शोषण, उपेक्षा या उत्पीड़न को रोकने पर केंद्रित है। शिक्षा मंत्रालय अब मानवाधिकार और सामाजिक सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर इस पर काम करेगा।
- स्कूलों में काम करने वाले स्टाफ की अब और अधिक कड़ाई से जांच की जाएगी।
- छात्रों के लिए डिजिटल सुरक्षा के नए नियम बनाए जाएंगे।
- किसी भी उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए एक स्पष्ट तंत्र स्थापित होगा।
- सऊदी बाल संरक्षण कानून के तहत उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान है।
सुरक्षा और ऊर्जा क्षेत्र पर बड़े अपडेट
कैबिनेट ने क्षेत्रीय विकास को देखते हुए देश की सुरक्षा और अपनी भूमि की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करने पर जोर दिया है। साथ ही ऊर्जा क्षेत्र में जाफुराह गैस क्षेत्र (Jafurah gas field) और तनाजिब गैस प्लांट (Tanajib gas plant) में उत्पादन शुरू होने को एक बड़ी उपलब्धि बताया गया है। बैठक में शिक्षा मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय में कई वरिष्ठ अधिकारियों की पदोन्नति को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा सऊदी अरब ने यमन के बजट के लिए अपना वित्तीय समर्थन जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है।