सऊदी अरब की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने विदेश में काम करने वाले सऊदी नागरिकों के लिए नए नियम मंजूर किए हैं। इन नियमों के तहत अब सरकारी और अर्ध-सरकारी संस्थाओं में काम करने वालों को ट्रांसपोर्ट भत्ता दिया जाएगा। यह फैसला सऊदी विज़न 2030 के तहत लिया गया है ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सऊदी नागरिकों की भागीदारी और उनकी काबिलियत को बढ़ाया जा सके।

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ट्रांसपोर्ट भत्ते के नए नियम क्या हैं?

नए नियमों के मुताबिक, विदेश में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले सऊदी कर्मचारियों को उनके बेसिक वेतन का 10% ट्रांसपोर्ट भत्ता दिया जाएगा। सरकार ने इस भत्ते की एक न्यूनतम और अधिकतम सीमा तय की है ताकि सभी को समान लाभ मिले। हालांकि, इसमें एक मुख्य शर्त यह है कि अगर कर्मचारी को विभाग की तरफ से गाड़ी दी गई है, तो उसे यह भत्ता नहीं मिलेगा।

सुविधा नियम और राशि
ट्रांसपोर्ट भत्ता (प्रतिशत) बेसिक सैलरी का 10%
न्यूनतम ट्रांसपोर्ट भत्ता 9,600 सऊदी रियाल सालाना
अधिकतम ट्रांसपोर्ट भत्ता 31,200 सऊदी रियाल सालाना
हाउसिंग भत्ता (प्रतिशत) बेसिक सैलरी का 25%
न्यूनतम हाउसिंग भत्ता 20,000 सऊदी रियाल सालाना

अन्य फायदे और नियम कब से लागू होंगे?

ट्रांसपोर्ट के अलावा, नए नियमों में रहने के लिए हाउसिंग अलाउंस, बच्चों की पढ़ाई के लिए फीस और इंटरनेशनल हेल्थ इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं भी शामिल की गई हैं। हाउसिंग अलाउंस उन लोगों को नहीं मिलेगा जिन्हें furnished घर दिया गया है।

काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने इन नियमों और सैलरी स्केल को 28 अप्रैल 2026 को मंजूरी दी थी। ये नियम मंजूरी की तारीख से 120 दिनों के बाद प्रभावी होंगे। इस पूरी व्यवस्था को लागू करने के लिए Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Human Resources और Ministry of Finance मिलकर काम कर रहे हैं।

Frequently Asked Questions (FAQs)

क्या गाड़ी मिलने पर ट्रांसपोर्ट भत्ता मिलेगा?

नहीं, यदि कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा गाड़ी उपलब्ध कराई गई है, तो वह ट्रांसपोर्ट भत्ते का हकदार नहीं होगा।

ये नए नियम कब से लागू होंगे?

इन नियमों को 28 अप्रैल 2026 को मंजूरी मिली थी और ये मंजूरी की तारीख से 120 दिनों के बाद लागू होंगे।