Saudi Arabia New Rule: अब तेल पर निर्भरता होगी कम, नॉन-ऑयल रेवेन्यू सेंटर के नए नियम कल होंगे जारी

सऊदी अरब अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठा रहा है। सरकार अब तेल के अलावा दूसरे रास्तों से कमाई बढ़ाने पर जोर दे रही है। इस मकसद के लिए ‘नॉन-ऑयल रेवेन्यू सेंटर’ के गठन के नियम कल यानी शुक्रवार, 1 मई 2026 को जारी किए जाएंगे। यह फैसला सऊदी विजन 2030 का हिस्सा है ताकि देश की कमाई सिर्फ तेल पर टिकी न रहे।

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नॉन-ऑयल रेवेन्यू सेंटर क्या है और कैसे काम करेगा

सऊदी कैबिनेट ने 21 अप्रैल 2026 को इस सेंटर के नियमों को मंजूरी दे दी थी। इसे पहले ‘नॉन-ऑयल रेवेन्यू डेवलपमेंट यूनिट’ के नाम से जाना जाता था, जिसे अब एक विशेष सेंटर में बदल दिया गया है।

• यह सेंटर आर्थिक और प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र होगा और सीधे Finance Minister के अधीन काम करेगा।
• जरूरत पड़ने पर यह सेंटर पूरे सऊदी अरब में अपने ऑफिस खोल सकेगा।
• इसके बोर्ड की अध्यक्षता Finance Minister करेंगे और इसमें अर्थव्यवस्था एवं योजना मंत्रालय के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

इस सेंटर के मुख्य उद्देश्य और नियम क्या हैं

इस सेंटर का मुख्य काम सरकारी विभागों की कमाई के तरीकों को सुधारना और नए रास्ते खोजना है। सभी सरकारी एजेंसियों को अब किसी भी वित्तीय कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने या रिन्यू करने से पहले इस सेंटर से सलाह लेनी होगी।

सेंटर का लक्ष्य सरकारी सेवाओं से होने वाली कमाई को बेहतर बनाना और नए मॉडल लागू करना है। साथ ही, यह देखा जाएगा कि कौन से विभाग कमाई बढ़ाने के नियमों का पालन कर रहे हैं। इस सेंटर के कामकाज का हर पांच साल बाद मूल्यांकन किया जाएगा ताकि इसकी प्रभावशीलता जांची जा सके।

सऊदी अर्थव्यवस्था और नए नियमों से जुड़ी अहम जानकारी

Frequently Asked Questions (FAQs)

नॉन-ऑयल रेवेन्यू सेंटर का मुख्य मकसद क्या है

इसका मुख्य मकसद तेल के अलावा कमाई के अन्य सरकारी स्रोतों को बढ़ाना और राजस्व संग्रह की प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाना है।

सरकारी एजेंसियों के लिए क्या नियम तय किए गए हैं

सरकारी एजेंसियों को किसी भी वित्तीय अनुबंध या सेवा शुल्क से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने या रिन्यू करने से पहले इस सेंटर के साथ तालमेल बिठाना होगा।