Saudi Arabia Real Estate Rules: सऊदी में अब विदेशी भी खरीद सकेंगे प्रॉपर्टी, सरकार ने नियमों को किया साफ

Praggya Singh sabal6 August 20262 min read50 viewsSaudi
Saudi Arabia Real Estate Rules: सऊदी में अब विदेशी भी खरीद सकेंगे प्रॉपर्टी, सरकार ने नियमों को किया साफ

सऊदी अरब ने अपने देश में रहने वाले प्रवासियों और विदेशी निवेशकों के लिए रियल एस्टेट से जुड़े नियमों में बड़ी स्पष्टता ला दी है। सऊदी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तरफ से मिली मंजूरी के बाद, प्रवासियों के लिए संपत्ति खरीदने की राह आसान हो गई है। यह नया कानून और इससे जुड़ी एग्जीक्यूटिव रेगुलेशंस मुख्य रूप से 23 जून 2026 से पूरी तरह प्रभावी हो चुके हैं, जिससे निवेश करने वाले लोगों के मन में चल रहे संशय दूर हो गए हैं।

प्रॉपर्टी खरीदने के लिए नए नियम और रियायतें

पहले कई लोगों के मन में यह उलझन थी कि क्या वे रियाद या जेद्दा जैसे बड़े शहरों में घर खरीद सकते हैं। इस पर सरकार ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया है कि प्रवासियों को विशेष रूप से चिह्नित डेजिग्नेटेड जोन्स में संपत्ति खरीदने की पूरी छूट दी गई है। इन इलाकों की जानकारी जियोग्राफिक स्कोप डॉक्यूमेंट में दी गई है, जिसे सरकार ने 23 जून 2026 को ही मंजूरी दे दी थी। साथ ही, यदि आप इन विशेष जोन्स से बाहर रहते हैं, तो भी विदेशी निवासी अपने रहने के लिए एक आवासीय संपत्ति खरीदने के हकदार हैं।

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रियल एस्टेट जनरल अथॉरिटी की भूमिका

संपत्ति खरीद-फरोख्त की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए रियल एस्टेट जनरल अथॉरिटी (REGA) को मुख्य निगरानी संस्था बनाया गया है। सभी प्रकार के लेनदेन को एक डिजिटल रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म के जरिए ही पूरा करना अनिवार्य है, जिससे किसी भी तरह की धांधली की संभावना नहीं रहेगी। इस नियम के बारे में अधिक जानकारी REGA की आधिकारिक वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

पवित्र शहरों और जुर्माने के नियम

मक्का और मदीना जैसे पवित्र शहरों में संपत्ति खरीदने के नियम सामान्यतः सख्त हैं। हालांकि, यहाँ भी कुछ खास प्रोजेक्ट्स जैसे नॉलेज इकोनॉमिक सिटी में निवेशकों के लिए अवसर मौजूद हैं, जो पर्यटन और विकास को बढ़ावा देने के लिए लाए गए हैं। कानून का पालन करना सभी के लिए जरूरी है, क्योंकि नियमों का उल्लंघन करने पर 10 मिलियन सऊदी रियाल तक का बड़ा जुर्माना लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, गंभीर मामलों में अदालत संपत्ति की बिक्री का आदेश भी दे सकती है। यह बदलाव उन भारतीयों और अन्य प्रवासियों के लिए एक अहम कदम है जो लंबे समय से सऊदी अरब में रहकर निवेश के सुरक्षित मौके तलाश रहे थे।

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