सऊदी अरब की कैबिनेट ने रियल एस्टेट क्षेत्र को और अधिक बेहतर और पारदर्शी बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। 28 जुलाई 2026 को हुई बैठक में यह तय किया गया कि रियल एस्टेट से जुड़ी डिजिटल और ऑपरेशनल सेवाएं अब मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के बजाय General Real Estate Authority के अधीन काम करेंगी। इस पूरे बदलाव की प्रक्रिया को छह महीने के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया गया है।
इन सेवाओं में होगा बदलाव
इस फैसले के तहत रियल एस्टेट से जुड़ी कई डिजिटल प्लेटफॉर्म और सिस्टम को ट्रांसफर किया जाएगा। इनमें मुख्य रूप से Real Estate Exchange Platform, इसका मोबाइल ऐप, Comprehensive System, Data Indexing System, Document Digitization System और Basic Data Entry System शामिल हैं। इन सभी सेवाओं के ट्रांसफर से कामकाज में तेजी आएगी और रियल एस्टेट से जुड़े लेन-देन अधिक भरोसेमंद बनेंगे।
कामकाज में आएगी पारदर्शिता
म्युनिसिपल एंड रूरल अफेयर्स और हाउसिंग मंत्री तथा General Real Estate Authority के चेयरमैन Majid bin Abdullah Al-Hogail ने कहा कि यह कदम रियल एस्टेट इकोसिस्टम को एक साथ जोड़ने की दिशा में एक बड़ी कोशिश है। उन्होंने बताया कि इस बदलाव से न केवल काम में दक्षता बढ़ेगी, बल्कि रियल एस्टेट डेटा की गुणवत्ता में सुधार होगा और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। सरकार का मुख्य उद्देश्य इस प्रक्रिया के जरिए लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करना और क्षेत्र की विकास दर को बनाए रखना है। जनरल रियल एस्टेट अथॉरिटी अब मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के साथ मिलकर काम करेगी ताकि सेवा की गुणवत्ता में कोई कमी न आए और लोग बिना किसी परेशानी के अपनी सेवाएं ले सकें।
