सऊदी अरब में खरीदारी करने वाले लोगों, खासकर वहां रह रहे भारतीय प्रवासियों के लिए एक बड़ी खबर है। सऊदी सरकार ने रिटेल स्टोर और दुकानों के लिए कड़े नियम लागू किए हैं। अब अगर कोई दुकानदार ग्राहकों के अधिकारों का उल्लंघन करेगा, तो उस पर 1,000 रियाल तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि बाजार में पारदर्शिता रहे और ग्राहकों को कोई परेशानी न हो।

सऊदी अरब के Ministry of Commerce ने साफ किया है कि दुकानों को अब कमर्शियल नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। अगर कोई स्टोर ग्राहक को सामान बेचने से मना करता है या खरीदारी के बाद बिल (invoice) नहीं देता है, तो उसे जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके अलावा, सामान पर कीमत न लिखना और दुकान के रिटर्न या एक्सचेंज नियमों का पालन न करना भी अब दंडनीय अपराध माना जाएगा।

दुकानदारों को अब इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि वे अपनी दुकान में “बिका हुआ माल वापस या एक्सचेंज नहीं होगा” जैसे प्रतिबंधित शब्दों का इस्तेमाल न करें। साथ ही, अगर सामान की लिस्टेड कीमत और बिल की कीमत में कोई अंतर पाया जाता है, तो दुकानदार पर कार्रवाई की जाएगी।

विभिन्न नियमों के उल्लंघन पर लगने वाला जुर्माना

Ministry of Commerce ने अलग-अलग तरह की गलतियों के लिए जुर्माने की एक सूची तय की है, जो नीचे दी गई टेबल में समझाई गई है:

उल्लंघन का प्रकार जुर्माने की राशि अन्य कार्रवाई
एनर्जी एफिशिएंसी कार्ड नियमों का उल्लंघन 100 रियाल दोबारा गलती पर जुर्माना डबल और दुकान एक हफ्ते बंद
कीमत न लिखना, सामान बेचने से मना करना, बिल न देना, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट न लेना 1,000 रियाल कुछ मामलों में दुकान एक हफ्ते के लिए बंद
आटा, गुंधा हुआ मैदा या ब्रेड की 5% से ज्यादा बर्बादी 5,000 रियाल दुकान एक हफ्ते के लिए बंद हो सकती है
तय कीमत और वास्तविक बिक्री कीमत में बड़ा अंतर होना 1,00,000 रियाल तक दोबारा गलती पर जुर्माना डबल और दुकान बंदी
बिना लाइसेंस के सेल या प्रतियोगिताएं चलाना, धोखाधड़ी, गलत विज्ञापन 10 लाख रियाल तक 3 साल तक की जेल और नाम सार्वजनिक करना

इन नियमों के अलावा, Trade Name Law के तहत ट्रेड नेम के गलत इस्तेमाल पर 15,000 रियाल तक का जुर्माना लग सकता है। ई-कॉमर्स यानी ऑनलाइन स्टोर चलाने वालों के लिए भी नियम बहुत सख्त हैं। अगस्त 2020 से लागू E-Commerce Law के तहत गलत विज्ञापन देने या ग्राहकों के डेटा की सुरक्षा न करने पर भारी जुर्माना लग सकता है और वेबसाइट को ब्लॉक भी किया जा सकता है।

सऊदी सरकार अब इन नियमों की निगरानी खुद कर रही है। गंभीर मामलों में दुकानदारों को Public Prosecution के हवाले किया जा सकता है। प्रवासियों को सलाह दी जाती है कि खरीदारी के दौरान हमेशा बिल मांगें और अगर कोई दुकानदार नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसकी शिकायत संबंधित विभाग में करें।