Saudi Arabia Riyadh Land Program: सऊदी अरब में सस्ते प्लॉट के लिए आवेदन शुरू, जानिए कौन ले सकता है फायदा और क्या है पूरी योजना।
सऊदी अरब की राजधानी रियाद में घर खरीदने का सपना देखने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। द रॉयल कमीशन फॉर रियाद सिटी (RCRC) ने रियाद में रियायती जमीनों के लिए रियल एस्टेट बैलेंस प्रोग्राम के दूसरे वर्ष के आवेदन शुरू करने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के निर्देशों के तहत शुरू की गई इस खास पहल का मुख्य उद्देश्य रियाद के हाउसिंग सेक्टर में स्थिरता लाना है। इस योजना के तहत अगले पांच सालों तक हर साल 10,000 से 40,000 विकसित आवासीय प्लॉट रियायती दरों पर प्रदान किए जाएंगे ताकि आम नागरिकों को अपना घर बनाने में आसानी हो सके।
कब से शुरू होंगे आवेदन और क्या है तारीख
अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस योजना के दूसरे चरण के लिए आवेदन प्रक्रिया रविवार, 16 अगस्त 2026 को दोपहर 3:00 बजे से शुरू होगी। जो लोग इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, वे निर्धारित समय पर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख 15 सितंबर 2026 तक तय की गई है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आवेदन करने वाले इस बात का खास ध्यान रखें कि प्लॉट आवंटन पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, जिन लोगों का सत्यापन कार्यक्रम के पहले वर्ष के दौरान हो चुका है, उन्हें स्वचालित रूप से दूसरे वर्ष के ट्रैक में शामिल कर लिया जाएगा।
कौन लोग कर सकते हैं आवेदन और क्या हैं शर्तें
इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार ने कुछ जरूरी नियम और शर्तें तय की हैं। आवेदन करने वाला व्यक्ति सऊदी नागरिक होना अनिवार्य है। इसके साथ ही आवेदक या तो विवाहित होना चाहिए या उसकी उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक पिछले कम से कम तीन साल से रियाद में रह रहा हो और उसके नाम पर वर्तमान में कोई भी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। इन सभी मानदंडों को पूरा करने वाले नागरिक ही इस योजना के तहत प्लॉट पाने के पात्र माने जाएंगे।
जमीन की कीमत और कड़े नियम
सरकार की तरफ से रियाद में दी जाने वाली इन जमीनों की कीमत बेहद किफायती रखी गई है। प्लॉट की कीमत प्रति वर्ग मीटर SR1,500 से अधिक नहीं होगी। इसके अलावा, सऊदी रियल एस्टेट डेवलपमेंट फंड के माध्यम से योग्य नागरिकों को और अधिक वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। बाजार में सट्टेबाजी और कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार ने बहुत कड़े नियम बनाए हैं। योजना के तहत लाभ पाने वाले व्यक्ति को अगले 10 साल तक जमीन को बेचने या किराए पर देने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही लाभार्थी के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वह उस प्लॉट पर जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू करे।