सऊदी अरब की राजधानी रियाद में विकास की रफ्तार बहुत तेज हो गई है। साल 2025 में रियाद में बुनियादी ढांचा यानी इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाओं की संख्या 1.9 लाख से अधिक हो गई है। रियाद रीजन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स सेंटर (RIPC) ने इन सभी प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, जिसमें सालाना आधार पर लगभग 25 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी देखी गई है। सरकार का मुख्य उद्देश्य शहर का इस तरह विकास करना है जिससे आम लोगों को कोई परेशानी न हो और सभी बुनियादी सुविधाएं आसानी से पहुंच सकें।
बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में आई रिकॉर्ड बढ़ोतरी
रियाद रीजन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स सेंटर के प्लानिंग सेक्टर के वाइस प्रेसिडेंट इंजीनियर बदर अल-तमीमी ने बताया कि साल 2025 में कुल स्वीकृत प्रोजेक्ट्स की संख्या 1,90,000 से ज्यादा रही। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, कुल जारी किए गए लाइसेंसों में 29 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साल 2024 में जहां 1.5 लाख लाइसेंस जारी किए गए थे, वहीं 2025 में यह संख्या बढ़कर 1.95 लाख से अधिक हो गई। यह विकास मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में हुआ है
- बिजली और ऊर्जा क्षेत्र की परियोजनाएं
- पानी की आपूर्ति से जुड़े प्रोजेक्ट्स
- टेलीकम्युनिकेशन और इंटरनेट नेटवर्क का विस्तार
- सड़क नेटवर्क और यातायात व्यवस्था में सुधार
प्रोजेक्ट्स को लेकर लागू किए गए नए नियम और कानून
रियाद में चल रहे और आने वाले प्रोजेक्ट्स को व्यवस्थित करने के लिए 7 अगस्त 2025 को नया इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कोड लागू किया गया था। यह कोड योजना बनाने से लेकर काम पूरा होने और उसके रखरखाव तक के आठ अलग-अलग चरणों को तय करता है। इसके अलावा, रियाद के मेयर और इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स सेंटर के चेयरमैन प्रिंस फैसल बिन अय्याफ ने विकास कार्यों को बेहतर बनाने के लिए एक व्यापक मास्टर प्लान भी पेश किया था। नए नियमों के तहत अब किसी भी नए आवासीय क्षेत्र की मंजूरी के लिए सभी घरों को बुनियादी नेटवर्क से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
रियाद में साल 2025 में कितने इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लाइसेंस मिला?
साल 2025 में रियाद में 1,90,000 से अधिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को लाइसेंस जारी किए गए, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 25 प्रतिशत अधिक है।
रियाद में इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कोड कब लागू किया गया था?
यह व्यापक कोड 7 अगस्त 2025 को लागू किया गया था, जो रणनीतिक योजना से लेकर प्रोजेक्ट के रखरखाव तक के सभी चरणों को नियंत्रित करता है।